सामना प्रतिनिधी | मुंबई
प्रतिनिधी मुंबई झाडे लावणे आणि त्यांचे पुनर्रोपण करणे केवळ पुरेसे नाही, तर एखादा प्रकल्प उभारताना पर्यावरण आणि विकास यांच्यात सांगड घालणे महत्त्वाचे आहे. कारण विकासामुळे होणाऱया पर्यावरणाच्या र्हासाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विकासासोबतच निसर्गाचे संवर्धन करणेही गरजेचे असल्याचे मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
आरे कॉलनी येथे झाडांची कत्तल करून मेट्रो-3 साठी कारशेड उभारण्यात येणार आहे, परंतु पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी न घेताच ही वृक्षतोड करण्यात येत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, नुकतीच महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत चार तज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यावेळी खंडपीठाने सरकारला खडे बोल सुनावले. एखादा प्रकल्प उभारताना तोडण्यात येणाऱया झाडांच्या ऐवजी वृक्षारोपण करणार अथवा पुनर्रोपण करणार असेच लोकांच्या मनावर सरकार बिंबवत, परंतु लोक यावर असमाधानी असतात. कारण बहुतेकदा वृक्षारोपण व पुनर्रोपण करण्यात आलेल्या झाडांची काळजी घेतली जात नसल्यामुळे ती मरतात. म्हणूनच शासनाने निसर्गाच्या हितासाठी आणखी पावले उचलायला हवीत.
