राज्यभर गाजलेल्या यूएलसी घोटाळ्यानंतर मीरा-भाईंदरमध्ये आता सुविधा भूखंड घोटाळा उघडकीस आला आहे. 4 हजार 556 घरे, 16 गाळे आणि 11 हजार चौरस मीटर जागा मीरा-भाईंदर पालिकेच्या ताब्यात देण्यास बिल्डर टाळाटाळ करीत आहेत. सुविधा भूखंडांचे श्रीखंड नेमके कोणी खाल्ले, नगररचना विभागाचा आशीर्वाद बिल्डरांना आहे काय, असा एकच सवाल नागरिकांनी केला असून या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
काही वर्षांपूर्वी मीरा-भाईंदरमध्ये यूएलसी घोटाळा झाला होता. तो उघडकीस आल्यानंतर पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनादेखील शिक्षा झाली होती. तरीही भूखंडांचे घोटाळे अजूनही सुरूच असल्याचे दिसून येत आहेत. मीरा-भाईंदर पालिकेने विकासकांना त्यांच्या जागेवर एमएमआरडीए रेंटल योजनेंतर्गत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला. त्याचा उपयोग करून या विकासकांनी टोलेजंग इमारती उभारल्या. त्यातील फ्लॅट्स विकलेदेखील. मात्र पालिकेच्या ताब्यात नियमानुसार सातबारा उताऱ्यासह स्वतंत्र इमारती दिल्या नाहीत. त्यामुळे पालिकेचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले आहे.
बिल्डरांचाच फायदा
सुविधा भूखंड व परवडणारी घरे, वाणिज्य गाळे यांचा बिल्डरांनाच जास्त फायदा होत आहे. इतकेच नव्हे तर हे भूखंड ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने पालिकेच्या नगररचना विभागाकडूनदेखील दुर्लक्षपणा केला जात आहे. महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनेक मोठे रहिवासी गृहसंकुले उभारण्यात आली आहेत. शासनाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 20 हजार चौरस मीटरहून अधिक बांधकाम केल्यास त्या गृहसंकुलातील भूखंडावर 15 टक्के इतकी जागा ‘अमेनिटी ओपन स्पेस’ (नागरी सुविधा भूखंड) म्हणून राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे
मीरा-भाईंदर पालिका क्षेत्रातील 4 हजार 556 घरे, 16 गाळे आणि 11 हजार चौरस मीटर एवढी जागा प्रशासनाच्या ताब्यात अद्याप दिलेले नाही. त्यामुळे अनेक गरजूंना हक्काची घरे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत.
मौजे गोडदेव, खारी, नवघर, घोडबंदर, पेणकर पाडा, महाजनवाडी व मीरा आणि काशी अशा विविध ठिकाणी असलेले साधारण 11 ‘नागरी सुविधा भूखंड’ पालिकेच्या ताब्यात येणे प्रलंबित आहे.
नगररचना विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे औद्योगिक वसाहतीमधील 16 गाळे व परवडणारी घरेदेखील रखडली आहेत. घोडबंदर येथील औद्योगिक वसाहतींना बांधकाम परवानगी देताना नियमानुसार 16 गाळे पालिकेकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक होते.
