महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली होती. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
