देशातील दहा राज्यांमध्ये शीख समुदायासाठी आनंद विवाह कायदा लागू केला आहे. महाराष्ट्रातही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱया याचिकेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. राज्यात शीख बांधवांसाठी आनंद विवाह कायद्याची अंमलबजावणी करता येईल का, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला पुढील सहा आठवडय़ांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शीख वकील दाम्पत्याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने गेल्या वर्षी 24 ऑक्टोबर रोजी संभाजीनगर येथील गुरुद्वारामध्ये विवाह केला. महाराष्ट्रात 1909 च्या आनंद विवाह कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे या दाम्पत्याला हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणी करणे भाग पडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर दाम्पत्याने महाराष्ट्रातही आनंद विवाह कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. राज्यात आनंद विवाह कायदा लागू करण्यात यावा, जेणेकरून शीख बांधवांना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी आनंद विवाह कायद्यांतर्गत करता येईल, असे म्हणणे याचिकाकर्ते सत्वींदर कौर आणि अमृतपालसिंग खालसा यांनी मांडले आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
शीख बांधवांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन नव्हे का?
शीख समुदायाच्या विवाह सोहळ्यात आनंद कारज नावाचा विधी असतो. यानुसार शीख समुदायाची विवाह नोंदणी स्वतंत्रपणे केली जाते. महाराष्ट्रात अद्याप याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे नवविवाहित शीख दाम्पत्यांना 1955 मधील हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणी करावी लागत आहे. हे शीख समुदायातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन नव्हे का? असा सवालही याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने उपस्थित केला आहे.
