सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणी टीव्ही चॅनेल्सवर घेण्यात येणाऱ्या मीडिया ट्रायलचे आम्ही समर्थन करत नाही तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर अंकुश ठेवण्यासाठी पुरेसे नियम अस्तित्वात आहेत. त्यासाठी नव्याने मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची आवश्यकता वाटत नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात दिली.
सुशांतच्या आत्महत्येकिषयी मीडिया ट्रायलद्वारे विविध वृत्ते प्रसारित केली जात आहेत. शहानिशा न करताच अनेक वृत्ते ‘सनसनाटी’ म्हणूनही दाखविण्यात येत आहेत. याचा परिणाम सीबीआयद्वारे करण्यात येणाऱ्या तपासावर होऊ शकतो. त्यामुळे मिडिया ट्रायलवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते निलेश नवलखा यांनी दाखल केली आहे. तर या प्रकरणात पोलिसांची बदनामी होत असल्याने निवृत्त आयपीएस पोलीस अधिकाऱ्यांनी व आणखी एका संस्थेने हायकोर्टात याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना, स्वातंत्र्य हे केवळ लोकशाहीसाठी नाही तर लोकशाहित माध्यमांना स्वातंत्र्य देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
