डबघाईला आलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना तारण्यासाठी 74 हजार कोटी रुपयांच्या बेलआऊट पॅकेजचा प्रस्ताव होता. त्यावर केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करेल अशी लाखो कर्मचाऱयांनी अपेक्षा होती. मात्र हा प्रस्ताव आता लटकला आहे. अर्थ मंत्रालयाने एवढे मोठे पॅकेज देण्यास तयारी दर्शवलेली नाही. याउलट बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला संजीवनी देण्यासाठी अन्य काही प्रस्ताव असतील, तर सादर करावे असा सल्ला दिला आहे. यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या तोटय़ातील कंपन्या बंद केल्या तर 95 हजार कोटींचा खर्च होईल. या कंपन्या बंद करण्यापेक्षा त्यांना बेलआऊट पॅकेज देऊन त्या पुनरुज्जीवित करणे व्यवहार्य ठरेल असा दूरसंचार विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यामध्ये एक लाख 65 हजार कर्मचाऱयांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस), 4 जी स्पेक्ट्रम, भांडवली खर्च यांचा समावेश होता. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षांवरून 58 इतके केल्यास वेतनावरील खर्च कमी होईल, हा यामागील उद्देश आहे.
काय आहे पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव
बीएसएनएल ही देशातील सर्वाधिक तोटा असलेली कंपनी आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये बीएसएनएलला 13, 804 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. 3398 कोटी रुपयांच्या तोटय़ासह एमटीएनएल तिसर्‍या स्थानावर आहे. जर या कंपन्या बंद केल्या तर सर्व कर्मचाऱयांचा हिशेब चुकवावा लागेल. हा सर्व खर्च 95 हजार कोटी रुपये एवढा असेल. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना 74 हजार कोटींचे पुनरुज्जीवन पॅकेज द्यायचे. तसेच स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांना 20 हजार कोटी किमतीचे 4 जी स्पेक्ट्रम द्यायचे, असा प्रस्ताव होता.
