देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे राज्यांचे महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राज्यांना नुकसानभरपाई दिली जात आहे. लवकरच नुकसानभरपाईचे 35 हजार कोटी रुपये राज्यांना दिले जाणार आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर ज्या राज्यांच्या महसुलात 14 टक्क्यांची वाढ होणार नाही, त्या राज्यांना पहिली पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार हा निधी राज्यांना वितरित करण्यात येत आहे. 2017-18, 2018-19 आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये नुकसानभरपाईवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कोणतीही समस्या वा वाद उद्भवला नाही. मात्र उपकर प्राप्त महसुलात घट झाल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना ऑगस्ट महिन्यापासून नुकसानभरपाई देणे थांबवले. त्यामुळे राज्यांनी ही भरपाई देण्याची मागणी केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑगस्ट- सप्टेंबरसाठी डिसेंबर 2019 मध्ये 35 हजार 928 कोटी रुपये जारी केले. त्यानंतर आता लवकरच दोन हप्त्यांत आणखी 35 हजार कोटी सीएफआय निधीतून दिले जाणार असल्याचे एका अधिकाऱयाने सांगितले. त्यातील पहिला हप्ता ऑक्टोबर- नोव्हेंबरसाठी असेल.
- देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी कायदा लागू झाला आहे. तेव्हापासून केंद्र सरकारने नुकसानभरपाईचे11 लाख कोटी रुपये राज्यांना वितरित केले आहेत.
- जुलै 2017 ते मार्च 2018 या कालावधीत 48, 785 कोटी रुपये तर एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीत 81, 141 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2019 साठी 35 हजार 298 कोटी नुकसानभरपाई राज्यांना देण्यात आली आहे.
