देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत असल्याची जाहीर कबुली केंद्र सरकारने आज दिली. शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय योजना मंत्र्यांनी गरीब आणि श्रीमंत यांच्या उत्पन्नातील असमानता वाढली असल्याची माहिती दिली.
देशातील गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी सातत्याने वाढत आहे का, असा प्रश्न खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत विचारला होता. देशातील एक टक्का श्रीमंतांचे उत्पन्न देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 12 टक्के तर उर्वरित 10 टक्के श्रीमंतांचे उत्पन्न एकूण उत्पन्नाच्या 57 टक्के आहे हे खरे आहे का? असेही त्यांनी विचारले होते आणि गरीब-श्रीमंतांमधील ही दरी कमी करण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या याबाबत माहिती मागितली होती.
खासदार संजय राऊत यांच्या प्रश्नांना केंद्रीय योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी उत्तर दिले. ‘विविध संस्थांनी अनेक प्रकारच्या संबंधित आकडेवारीवरून देशातील आर्थिक असमानतेचे विश्लेषण केले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) 2004-05 आणि 2011-12 मध्ये पंचवार्षिक सर्वेक्षण केले होते. त्याआधारे विविध उत्पन्न गटांतील आर्थिक असमानतेचे मापन केले गेले. सांख्यिकी कार्यालयाच्या भाषेत त्याला गिनी गुणांक असे म्हटले जाते. त्यानुसार देशातील ग्रामीण भागात गरीब-श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक असमानतेचे प्रमाण 2004-05 मध्ये 0.27 टक्के आणि 2011-12 मध्ये 0.28 टक्के इतके होते. शहरी भागात हे प्रमाण 2004-05 मध्ये 0.35 टक्क्यांवरून वाढून 2011-12 मध्ये 0.37 टक्के इतके झाले.’ अशी माहिती सिंह यांनी दिली.
दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेल्या योजनांची माहितीही राव इंद्रजीत सिंह यांनी दिली. त्यात केंद्रीय योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी, पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजना, स्कील इंडिया, खासदार आदर्श ग्राम योजना, पंतप्रधान जन-धन योजना, सुरक्षा विमा योजना, जीवनज्याती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पंतप्रधान मुद्रा योजना, स्टॅन्डअप इंडिया योजना, पंतप्रधान कृषि सिंचन योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदींचा समावेश आहे.
