
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशभरात जमावाकडून होणाऱ्या मारहाणीच्या वाढत्या घटनांमुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे अशा घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय गृह सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला चार आठवड्यात केंद्राला अहवाल सादर करायचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (जीओएम) स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. समितीने सादर केलेल्या सूचनांवर ही जीओएम विचार करणार आहे. या जीओएममध्ये राजनाथ सिंह यांच्यासह परराष्ट्रमंत्री, कायदे मंत्री, परिवहन मंत्री, जलसंधारण मंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्री यांचा समावेश असेल. जीओएम त्यांचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार आहे.
Centre to set up a high level committee headed by Union Home Secretary, Govt has also decided to constitute a Group of Ministers headed by Home Minister to consider recommendation of the high level committee. They will submit their recommendation to the PM. #MobLynching pic.twitter.com/R63K59vntt
— ANI (@ANI) July 23, 2018
मॉब लिंचिंगच्या घटना वाढत असल्याने त्याचे गांभीर्य ओळखून अशी घटना दंडनीय गुन्ह्यांच्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकार भारतीय दंड संहितेत (आयपीसी) सुधारणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली. आयपीसीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यासह सरकार इतर पर्यायांचाही विचार करत आहे. मात्र, हे सर्व प्राथमिक टप्प्यात आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशाचे अध्यन करून ते समजून घेऊन त्यानुसार पुढील निर्णय घेणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
देशभरात जमावाकडून होणार्या मारहाणीत मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. राजस्थानमध्ये शुक्रवारी गोवंश तस्करीच्या संशयावरून जमावाने केलेल्या बेदम मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्रातील राईनपाडामध्येही मुलं पळवणारे समजून जमावाने केलेल्या मारहाणीत पाचजणांचा मृत्यू झाला होता. सोशल मीडियावरून अफवा पसरवल्या जात असून बेभान जमावाकडून मारहाणीच्या घटना होत आहेत. अशा घटना म्हणजे ‘जमावाचे भयावह कृत्य’ असल्याचे सरन्याधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद करत अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.




























































