धर्मादाय आयुक्तालयाला अर्धन्यायिक दर्जा असून त्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांना लोकसभा निवडणूक कामे लावण्याबाबत काढलेल्या आदेशाची पुढील सुनावणीपर्यंत अंमलबजावणी केली जाऊ नये. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याबाबत कोणतीही नोटीस बजावण्यात येऊ नये, असे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी धर्मादाय आयुक्तालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामे लावण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.
निवडणूक कामे लावण्याचे आदेश काढण्यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तालयातील अधिकारी-कर्मचारी संख्येचा, त्यांना ही कामे लावली गेल्याने त्यांच्या मूळ कामांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला आहे का?, अशी विचारणाही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. तसेच त्याबाबत पुढील सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले.
निवडणूक कामांना नकार देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने काढला असून त्याविरोधात खुद्द धर्मादाय आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली आहे. शुक्रवारी तातडीची सुनावणी पार पडली. तेव्हा, निवडणूक नोंदणी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची कामे लावण्याचे आदेश दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार, केवळ प्रादेशिक आयुक्त किंवा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना आवश्यक वाटल्यास अशा कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामांसाठी मागणी करण्याचा अधिकार आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. तसेच राज्य किंवा केंद्राने स्थापन केलेली, त्यांच्याद्वारे नियंत्रित केलेल्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्याचा अधिकार देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील प्रदीप राजगोपाल आणि दृष्टी शहा यांनी सांगितले. मात्र निवडणूक आयोगाच्या या दाव्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
