सामना प्रतिनिधी । मुंबई
‘मानवाधिकार’, ‘भ्रष्टाचार’ या शब्दांचा गैरवापर करून लोकांची फसवणूक केली जात आहे. मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे तसेच समाजातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे काम हे सरकारचे आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांनी (एनजीओ) त्यांच्या नावातून मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार हे शब्द काढून टाकावेत, अशी नोटीस धर्मादाय आयुक्तांनी राज्यातील ४०० नोंदणीकृत संस्थांना बजावली आहे. हे शब्द नावातून वगळले नाहीत तर संस्थांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही धर्मादाय आयुक्तांनी दिला आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा स्वयंसेवी संस्थांनी जोरदार विरोध केला आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे आम्ही नाव नोंदवताना त्यांनी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही. आताच का आक्षेप घेतला जात आहे, असा संताप व्यक्त करता या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. लोकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत आहे. असे असतानाही अनेक स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या नावात मानवाधिकार शब्दाचा वापर करतात. सरकारच मानवाधिकारांचे संरक्षण करू शकते. खाजगी संस्था नाही. अशा संस्थांविरोधात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश आयोगाने आम्हाला दिले आहेत, असे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी सांगितले.
अण्णा हजारे यांच्या संस्थेसह १६ परवाने रद्द
पुण्यातील धर्मादाय आयुक्तांनी आधीच भ्रष्टाचार या शब्दांचा वापर संस्थेच्या नावात केला म्हणून १६ स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत. यात राळेगणसिद्धी येथील समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जन आंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेचा समावेश आहे. परवाना पुन्हा मिळावा, यासाठी संस्थेतर्फे न्यायालयात खटला सुरू आहे.
‘आमच्या संस्थेची नोंदणी २० वर्षांपूर्वी झाली आहे. त्यावेळी धर्मादाय आयुक्तांनी संस्थेच्या नावाला का आक्षेप घेतला नाही? आमच्या संस्थेचे देशभरात 20 लाख सदस्य आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊ.’ – आलोक द्विवेदी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया अॅण्टी करप्शन समिती
‘संस्थेची नोंदणी दहा वर्षांपूर्वीची आहे. संस्थेच्या नावाने बँकेत खाते, पॅनकार्ड तसेच परदेशी मदतीसाठी ‘एफसीआरए’ नंबर हे सगळे याच नावाने नोंदणी झाली आहे. शब्दांचा गैरवापर झाल्यामुळे आयोगाने हा निर्णय घेतलेला आहे, असे वाटते. या संदर्भात आम्ही कायदेशीर सल्ला घेऊ.’ – परवेझ आलम, अध्यक्ष, हय़ुमन राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
‘मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे आणि समाजातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे काम सरकारी यंत्रणांचे आहे. ‘मानवाधिकार’, ‘भ्रष्टाचार’ या शब्दांचा गैरवापर करून काही स्वयंसेवी संस्था लोकांना फसवत असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. – शिवकुमार डिगे, धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र
