मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी जारी केलेला शासन निर्णय (जीआर) रद्द करावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करण्याची मागणी महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष व मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत केली.
छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आठ पानी पत्र दिले असून केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेण्याचा नियम देशात कुठेही मान्य नाही. त्यामुळे आरक्षणासारख्या संविधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नसल्याचे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. या शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो, अशी भीती ओबीसी संघटना व्यक्त करत आहे. त्यामुळेच शासनाने काढलेल्या या निर्णयाबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्रात केली आहे.
माध्यमे, वर्तमानपत्रे तसेच तत्कालीन परिस्थिती पाहता शासन निर्णय घाईघाईत आणि दबावाखाली आणि मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती आणि सूचना मागविल्याशिवाय तसेच राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून जारी केल्याचे दिसते. ओबीसी आरक्षणामध्ये सध्या राज्यातील 350 हून अधिक जाती आहेत. राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णयामुळे या सर्व जातींच्या हक्कावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती आणि स्पष्टता आणणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
ओबीसी घटकाच्या या प्रश्नासंदर्भात ज्याला आवाज उठवायचा आहे त्यांनी जरूर उठवावा, पण यात कुठेही राजकारण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही नेत्याबद्दल अपशब्द वापरू नये. न्यायालयीन लढाई आपण लढणारच आहोत, मात्र हे होत असताना कोणत्याही नेत्यावर खालच्या शब्दात टीका करू नये, असे आवाहनही भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केले.
नातेसंबंध शब्द अस्पष्ट
शासन निर्णयामध्ये ‘नातेसंबंध’ हा शब्द वापरला आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या अधिनियमामध्ये ‘नातेवाईक’ याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. ‘नातेसंबंध’ हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक इत्यादी सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांची जात शपथपत्राच्या आधारे निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ शकतो, अशी भीती भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
जीआर मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही- राधाकृष्ण विखे-पाटील
मंत्रिमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करून निर्णय केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. निर्णयाबद्दल छगन भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर तो दूर करू. उपसमितीने चर्चेची दारे सर्वांसाठी खुली ठेवली आहेत. राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम राहावे या भूमिकेतून उपसमिती काम करीत असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच लाभ – अतुल सावे
मराठा आरक्षणाबाबतचा शासन निर्णय हा पुराव्यांशी संबंधित असून सरसकट नाही. कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱयांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही. ‘ओबीसी’ समाजाच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मकपणे चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
भुजबळांना जेलमध्ये टाका; जरांगे भडकले
प्रचंड मोठय़ा संघर्षानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे. आता सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम राहावे. छगन भुजबळसारख्या माणसाला कवडीची किंमत देण्याची गरज नाही. उलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांना जेलमध्ये टाकावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली. भुजबळांचे ऐकून सरकारने अध्यादेशात काही फेरफार केला तर येणाऱया निवडणुकीत महाग पडेल, असा इशाराही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
