शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रॅीय महामार्गाच्या लगत 15 मीटर अंतरावर पक्की बांधकामे असलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने कायद्याच्या प्रक्रियेचे योग्य पालन केलेले नाही. त्यामुळे संयुक्त मोजणी करून सहा आठवडय़ांच्या आत याचिकाकर्त्यांना माहिती द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्या. नितीन सांबरे व न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी दिले आहेत.
जामखेड शहरातून राष्ट्रॅीय महामार्ग क्रमांक ‘548-डी’ जात आहे. याबाबत राष्ट्रॅीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी 15 दिवसांपूर्वी रस्त्याचे मोजमाप केले. रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंनी 15 मीटर अंतरावर असलेल्या व कामात अडथळा ठरणाऱ्या व्यावसायिक व व्यापारी यांच्या पक्क्या इमारतींची यादी नगरपरिषदेला दिली. त्यानुसार नगरपरिषदेने या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना 15 मीटर अंतरावर असलेल्या मालमत्ताधारकांनी अतिक्रमण चार दिवसांत पाडावे; अन्यथा नगरपरिषद अतिक्रमण काढून त्याचा खर्च संबंधिताकडून वसूल करेल, अशा नोटिसा दिल्या होत्या.
नगरपरिषदेच्या या नोटिशीला रस्त्याच्या बाजूचे मालमत्ताधारक दिलीप बाफना, शांतीलाल शिंगवी, श्रीकांत ढाळे, अशोक शिंगवी, विनायक राऊत, अरुण चिंतामणी, महादेव राख, सुरेश महाजन, रवींद्र छाजेड, महादेव खाडे यांनी खंडपीठात ऍड. ए. एस. मोरे व ऍड. ए. आर. काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करीत आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत 30 एप्रिलपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या जमिनीच्या संयुक्त मोजमापासाठी भूमिअभिलेख उपअधीक्षक किंवा सक्षम केल्यानंतर संयुक्त मोजमाप केले जाईल. त्यानंतर बाधित होणाऱ्या मालमत्तांबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडे याचिकाकर्ते अर्ज करतील. असे अर्ज केल्यानंतर संयुक्त मोजमापाच्या प्रक्रियेत, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे जमीन बाधित झाल्याचे निदर्शनास आल्यास राष्ट्रॅीय महामार्ग प्राधिकरणाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यांना तसे कळविणे आवश्यक आहे. अशा संयुक्त मोजमापावर याचिकाकर्ते सहमत असतील, तर संयुक्त मोजमापाचा अहवाल प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडय़ांच्या कालावधीत याचिकाकर्त्यांना त्याची माहिती दिली जाईल, असा निर्णय खंडपीठाने दिला. या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अतिक्रमण काढता येणार नाही.
याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
महामार्गाच्या शेजारी असलेले मालमत्ताधारक हे संबंधित मालमत्तेचे मालक आहेत. व्यवसाय, तसेच निवासी हेतूसाठी त्यांनी जमीन विकसित केली आहे. अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही. अनेक व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांचे सिटी सर्व्हेला अधिकृत उतारे आहेत. याबाबत कोणताही मोबदला न देता इमारती पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे सिटी सर्व्हेनुसार रस्त्याचे मोजमाप घ्यावे, असे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले होते.
