निवासस्थानी कोटय़वधी रकमेचे घबाड सापडल्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्याची शिफारस भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने न्या. वर्मा यांच्यावर ठपका ठेवला होता. समितीचा अहवाल स्वीकारत सरन्यायाधीशांनी पुढील कार्यवाहीसाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये न्यायाधीशांविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत प्रक्रिया निश्चित केली होती. त्यानुसार पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांच्या समितीने प्रथमच चौकशी केली आहे. समितीने न्या. वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची सूचना केली होती.
महाभियोग कधी
चौकशी समितीने संबंधित न्यायाधीशांवरील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढल्यास सरन्यायाधीश संबंधित न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याचा किंवा स्वेच्छा निवृत्तीचा घेण्याचा सल्ला देतील. न्यायाधीशांना सरन्यायाधीशांचा सल्ला मान्य नसल्यास महाभियोगाची कारवाई सुरू करता येते.
