बलात्कार आणि लैंगिक गुह्यांसंदर्भात उच्च व इतर न्यायालयांकडून वादग्रस्त आदेश आणि टिप्पण्यांबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयांकडून वादगस्त टीप्पणी केल्यामुळे पीडितांमध्ये भीती निर्माण होते, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून हा खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
मार्च महिन्यात एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींवरील बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने वादग्रस्त टीप्पणी केली होती. पायजाम्याचा नाडा तोडणे आणि गुप्तांगाला पकडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नांचा आरोप करण्यास पुरेसे नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्युमोटो दखल घेतली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान पीडितेची बाजू मांडताना वकिलांनी काही उच्च न्यायालयांनी यापूर्वी केलेल्या टिप्पण्यांकडे लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, आम्ही उच्च न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतो. न्यायालयांनी, विशेषतः उच्च न्यायालयांनी आदेश देताना तसेच सुनावणीदरम्यान अशा प्रकारच्या टिप्पण्या करणे टाळले पाहिजे. याचा पीडितांच्या मनावर भीतीदायक परिणाम होतो.
