मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना लोक आयुक्तांच्या कक्षेत आणणारे महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. या सुधारणेमुळे केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तिवात आलेल्या संस्थांवर राज्य सरकारने निवडलेले अधिकारी सुद्धा लोक आयुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभा आणि विधानपरिषदेत महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक सादर केले. डिसेंबर 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक पुढील मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपती भवनाने विधेयकात काही सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सुधारणा विधेयक सादर करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
