साध्या दिवाणी वादांनाही फौजदारी खटल्यांचा रंग दिला जातोय. अटकेची खरंच गरज आहे का, याचा सारासार विचार न करता निष्कारण अटक केली जातेय. परिणामी, न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण वाढतोय, अशी चिंता निवृत्त सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी व्यक्त केली आहे. तपास यंत्रणांच्या अंदाधुंदी आणि पक्षपाती कारभारावर नाराजीचा सूर आळवत त्यांनी ही परखड मते मांडली.
मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित न्यायमूर्ती के. टी. देसाई स्मृती व्याख्यानमालेत ‘फौजदारी न्याय प्रणालीचे प्रभावीकरण’ या विषयावर व्याख्यान देताना लळित यांनी तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबाबत चिंता व्यक्त केली. अलीकडच्या काळात विनाकारण अटक करण्याचे सत्र वाढले आहे. त्याचा न्यायव्यवस्थेवर ताण पडला आहे. तुरुंगातील स्थिती भयानक आहे. ज्या लोकांना तुरुंगात डांबले आहे, त्यात 80 टक्के कच्चे पैदी आहेत. त्यांच्यावर केवळ आरोप आहे, तो सिद्ध झालेला नाही. कालांतराने हे लोक निरपराधी असल्याचे सिद्ध होते. साध्या दिवाणी प्रकरणांनाही फौजदारी खटल्यांचा रंग देऊन अशा निरपराधी लोकांना तुरुंगात टाकले जाते. कुठलाही दोष नसताना हे लोक बराच काळ तुरुंगात असतात. देशात सध्याच्या घडीला दोषसिद्धतेचा दर अवघा 27 टक्के आहे. याचाच अर्थ 80 टक्के कच्च्या पैद्यांपैकी 56 टक्के पैदी अखेर निर्दोष ठरताहेत, असे नमूद करीत निवृत्त सरन्यायाधीश लळित यांनी अटकेच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचवेळी त्यांनी काही कायद्यांतील जामिनासंबंधी जाचक अटींवरही बोट ठेवले. जामिनासंबंधी काही अटी इतक्या जाचक आहेत की संशयित निरपराधी असूनही त्याची जामिनावर सुटका होण्याची शक्यता फार धूसर असते, असे लळित म्हणाले.
लळित यांची परखड मते
सर्वोच्च न्यायालयात याआधी फौजदारी प्रकरणे फक्त 10 ते 15 टक्के असायची, मात्र सध्या तपास यंत्रणांनी निष्कारण अटकेचा धडाका लावल्यामुळे येथील फौजदारी प्रकरणे 45 टक्क्यांवर पोहोचली आहेत.
तपास यंत्रणांना आरोपीची कोठडी का हवीय? कोठडीत वाढ मागताना आधीच्या दिवसांत तपासात नेमकी काय प्रगती केली? याचा जाब खूप कमी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून विचारला जातो.
पोलीस यंत्रणांची कारवाई करण्याची पद्धत व एकूण कामकाज पाहता त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले की नाही, याचीच शंका येते.
तपास यंत्रणा वस्तुस्थितीचा सखोल अभ्यास न करताच अटक करतात. मांजराला उंदराचा पाठलाग करायला लावले जाते. नंतर तो उंदीर नव्हे तर ससा असल्याचे कळते. कामाची ही पद्धत साफ चुकीची आहे. यात समाजाचे काहीच भले होणार नाही.
…तर अराजकतेचे राज्य अस्तित्वात येईल!
अटकेच्या कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. मात्र त्याकडे सरळसरळ दुर्लक्ष केले जात आहे. वास्तविक जामीन हा नियम, तर कारागृह हा अपवाद असतो. पक्षपाती प्रणालीमुळे अन्यायकारक अटक केली जातेय आणि निरपराध लोकांना नाहक शिक्षा भोगायला लागतेय, असे सडेतोड मत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी न्यायप्रणालीतील त्रुटींवर व्यक्त केले.
