
स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाच्या मूलभूत मूल्यांचे प्रभावी समर्थन करणे आणि त्या माध्यमातून लोकशाहीचे रक्षण करणे हे न्यायाधीशांचे कर्तव्य आहे, असे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित स्वातंत्र्य दिन सोहळय़ाप्रसंगी ते बोलत होते. स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व ही मूलभूत मूल्ये हिंदुस्थानच्या लोकशाहीचा पाया आहेत, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता. याप्रसंगी सरन्यायाधीश गवई यांनी कॉलेजियम प्रणाली तसेच न्यायाधीश व वकिलांच्या कर्तव्याबाबत भाष्य केले. न्यायाधीश आणि वकिलांचे कर्तव्य केवळ कायद्याचे स्पष्टीकरण देण्याइतपत मर्यादित नसून त्यांनी लोकशाहीचे रक्षण केले पाहिजे. हे त्यांचे आद्यकर्तव्य आहे, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. न्याय्य, समान आणि समावेशक हिंदुस्थानच्या निर्मितीचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.