शेतकऱ्यांपुढील नवे आव्हान – हवामान बदलाचे संकट

524

>> प्रा. सुभाष बागल

मागील वर्ष नैसर्गिक, राजकीय, आर्थिक घटनांनी गजबजलेले होते. या सर्व घटनांचा कृषी क्षेत्रावर बरा-वाईट परिणाम होणे क्रमप्राप्त होते आणि तो झालादेखील. त्यात अवेळी पडलेला पाऊस, महापूर, अवकाळी, गारपीट, वादळे अशा अनेक नैसर्गिक प्रकोपांची भर पडली. त्यामुळे पिकपाण्याची वाताहत झाली. तेव्हा शेतकऱयाने येत्या काळात हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी तयार राहिलेले चांगले.

गेल्या वर्षी मान्सून येताना उशिरा आला आणि उशिरा आलेल्या पावसाने आपल्या उत्तर काळात प्रचंड कहर केला. जाता जाता आधीच वाकलेल्या शेतकऱयाचे कंबरडे मोडून तो गेला. वर्षभरात शेतकरी आंदोलने फारशी झाली नाहीत; हे जरी खरे असले तरी अर्थसंकल्प असो की राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे असोत त्यावर मागील वर्षातील आंदोलनांचा प्रभाव दिसून आला. अर्थसंकल्पात केंद्र, राज्याने शेतकऱयांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली. राज्याने सिंचन योजनांवरील खर्चात वाढ करण्याबरोबर सूक्ष्म योजनांवरील अनुदानात वाढ केली. शिवाय शेतकऱयांसाठी अपघात विमा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

निवडणुका आल्या की, राजकीय पक्षांमध्ये शेतकऱ्याला खूश करण्याची अहमहमिका सुरू होते; याही वेळी ती दिसून आली. पाच वर्षे सत्तेवर असताना शेतकऱ्यांच्या ज्या मागणीकडे कानाडोळा केला, त्याच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देण्याच्या मागणीला भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात अग्रस्थान दिले होते. याशिवाय एक लाख रुपयापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज, अल्पदरात निविष्ठांचा पुरवठा करण्याचेही आश्वासन दिले होते. उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाची नव्याने उजळणी करण्यात आली होती. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प, अल्पदरात निविष्ठांचा पुरवठा, हमीभाव व संस्थात्मक कर्जपुरवठा यांच्या एकत्रीकरणातून कर्जमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल यासारखी आश्वासने काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली होती. आता जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल, अशी अपेक्षा करूयात.

सालाबादाप्रमाणे यंदाही स्कायमेटचा पावसाचा अंदाज आला. सरासरीपेक्षा कमी (91 टक्के) पावसाची शक्यता वर्तवल्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले. आधीची सलग दोन वर्षे दुष्काळाची गेल्याने राज्याला तीक्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागले होते. बहुसंख्य शहरे, हजारो गावे, पाडय़ांना टँकरने पाणीपुरवठा केल्याने जवळपासचे जलसाठे संपुष्टात आले होते. याही वर्षी पुन्हा दुष्काळ पडला तर पाणी आणायचे कोठून, असा यक्षप्रश्न होता. परंतु काही काळानंतर आलेल्या हिंदुस्थानी हवामान खात्याच्या अंदाजाने (96 टक्के) चिंतेचे ढग काही प्रमाणात निवळले. तरीही पेरणीलायक पाऊस व्हायला जुलै उजाडावा लागला. जेमतेम पाऊस पडत गेल्याने पिकांची जोमाने वाढ होऊ शकली नाही. उशिराच्या पेरण्या, त्यात झालेल्या अपुऱया पावसाचा खरीप पिकांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अवकाळी पावसाने हाती आलेले पीकही हिरावून घेतले. सप्टेंबरअखेरीस आपल्याकडील पाऊस ओसरतो, परंतु यंदा तो ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत धो धो कोसळत राहिला. राज्याच्या मोठय़ा भागाला अतिवृष्टीचा फटका बसला. कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, पुणे, सातारा ही शहरे व शेकडो गावे पुराने वेढले गेली. असंख्य जनावरे, माणसे पुरात वाहून गेली. घरे पाण्याखाली गेल्याने कित्येकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. शेते जलमय झाल्याने पिकांची अपिरिमित हानी झाली. सोयाबिन, कापूस, ऊस, धान, मका यासारखी हाती आलेली पिके वाया गेली. कांदा जमिनीत कुजला. द्राक्ष, डाळिंब, अन्य फळबांगांचे मोठे नुकसान झाले. खरिपाची पिके तर हातची गेलीच, परंतु पेरण्याला झालेल्या विलंबामुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनातही घट होणार आहे. गहू, ज्वारी, हरभऱयाचा पेरा वाढल्याने उत्पादन वाढणार आहे. बाजारभाव कोसळून हमीभावाच्या खाली येण्याची शक्यता आहे. तसे घडू नये यासाठी शासनाने आवश्यक ती उपाययोजना केली पाहिजे. नसता दैवाने दिले अन् दलालाने हिरावून घेतले, अशी शेतकऱयाची गत होण्याची शक्यता आहे.

एक मात्र खरे की, येत्या काळात शेतकऱयाला इतर संकटांबरोबर हवामान बदलाच्या संकटाचाही सामना करावा लागणार आहे. शासनाच्या ग्राहककेंद्री धोरणाचा प्रत्यय नेहमीच येतो. यंदाही तो आला. कांद्याच्या भावावरून उठलेल्या गदारोळाबरोबर केंद्र सरकारने पाकिस्तान, इराण, टर्कीकडून कांद्याची आयात व व्यापाऱयांची साठवण मर्यादा कमी करून भाव पाडले आणि काही काळासाठी चार पैसे मिळवण्याची शेतकऱयाला प्राप्त झालेली संधी हिरावून घेतली. डाळींच्या आयातीवरील निर्बंध शिथिल करून भाव पाडण्याच्या विचारात सरकार आहे. अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने कांदा व भाजीपाल्याच्या दरात वाढ झाल्याने सहा वर्षांत प्रथमच अन्न पदार्थांच्या भाववाढीचा दर सात टक्क्यांच्या वर गेलाय. त्यावरून उठलेला गदारोळ शांत करण्यासाठी शासनाकडून आयातीवरील निर्बंध आणखीन शिथिल केले जाऊ शकतात. असे झाल्यास त्याचा फटका शेतकऱयाला बसू शकतो.

पंतप्र्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीत (2014-19) अन्न पदार्थांच्या भाववाढीचा दर 3.3 टक्के होता. काही काळ तर तो ऋण होता. दर ऋण असण्याच्या काळात शेतकऱयाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाने केल्याचे ऐकिवात नाही. महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करून शेतकऱयाला दिलासा दिला, हे स्वागतार्हच; परंतु जास्तीत जास्त शेतकऱयांना लाभ व्हावा यासाठी शासकीय अध्यादेशातील त्रुटी दूर होणे गरजेचे आहे. एवढय़ाने शेतकऱयाचे प्रश्न संपत नाहीत. भारनियमन, मजुरांच्या प्रश्नांची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. शेतकऱयाच्या उत्पन्नावर परिणाम करणाऱया या प्रश्नांची सांगोपांग चर्चा होऊन उपाययोजना केल्याशिवाय शेती किफायतशीर होणे अशक्य आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या