कृषिपंप वीजजोडणी धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले. कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 चे लोकार्पण वर्षा येथील समिती कक्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, उद्योगमंत्री डॉ. सुभाष देसाई, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असीमकुमार गुप्ता आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी अन्नदाता शेतकरी आणि उद्योगांचे मोलाचे योगदान आहे. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर, ‘विकेल तेच पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली आहे. आता यामध्ये महावितरणने तयार केलेल्या कृषी ऊर्जा अभियान धोरण 2020 वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा लॅण्ड बँक पोर्टल, महा कृषी अभियान ॲप व एसीएफ (ACF) ॲपचे लोकार्पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते झाले.

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीनंतर आता कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने वीजजोडणी देणे, वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या माध्यमातून सवलतीनंतर पहिल्या वर्षी उर्वरित 50 टक्के थकबाकी भरल्यास राहीलेली बिलाची रक्कम माफ होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केले.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा असून त्यांच्या पूर्ततेसाठी अन्नदाता शेतकरी आणि उद्योगांचे मोलाचे योगदान आहे. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकरी दु:खात असता कामा नये ही राज्य शासनाची भूमिका असून आम्ही सुरुवातीलाच घेलेल्या शेतकरी कर्जमाफीनंतर, ‘जे विकेल ते पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली. यातून बाजाराची मागणी पाहून शेतमाल पिकविण्यात येत असल्याने योग्य बाजारभाव मिळून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. आता कृषी वीज जोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलले आहे. राज्यात वीजबिलाची सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ही थक्क करणारी आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असताना आता शेतकऱ्यांनीही वीजबिलाची थकबाकी भरुन आपली जबाबदारी पूर्ण करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या