पूरग्रस्त नागरिकांच्या मदतीत राजकारण नको. मी स्वत: आज शाहूपुरी येथे देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो आणि बोललो. मुंबईत आम्ही परत एकदा सर्वाना बोलावून पूर परिस्थितीत सर्वांना कशी मदत करता येईल ते पाहू, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षाला आवाहन केले आहे. कोल्हापूर येथील पूरग्रस्त भागातील दौऱ्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी इथे आलो आहे तर प्रशासनही आमच्या बरोबर गुंतले आहे, माझी विनंती आहे की, कुणी आता पुरग्रस्त भागाचा दौरा करून प्रशासनाला अडकवून ठेवू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
पूरपरिस्थितीचं निवारण तसेच कोविडच्या धोक्यावरील उपाययोजनांविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूरग्रस्त भागात काम करणाऱ्या एनडीआरएफचे निकष 2015 चे आहेत, जुने आहेत. ते बदलण्याची गरज असल्याची विनंती आम्ही केंद्राला केली आहे. मी वेड्यावाकड्या मागण्या केंद्राकडे करणार नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करणार नाही. सध्या पूरग्रस्त भागात तात्पुरती मदत तातडीने सुरू केली आहे. जेव्हा गरज असेल तेव्हा केंद्राची मदत पण घेऊ. मी केंद्रीय वित्तमंत्री सितारामन यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी विमा कंपन्यांना महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून किमान 50 टक्के विमा रक्कम द्यावी, असे निर्देश द्यावेत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.
राज्यातील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2019 मधल्या पुरामधील नुकसान भरपाईचा मोबदला आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर देणे सुरू झाले आहे. गेल्या काही वर्षात आपण वेगवेगळ्या आपत्तींना तोंड देत आहोत. आपली प्राथमिकता ही लोकांचे जीव वाचवणे ही आहे. हे आस्मानी संकट भयानक असून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची नागरिकांची मागणी आहे. या संकटातून बाहेर पडताना कोविड तसेच पुराच्या पाण्यामुळे होऊ शकणारी रोगराई रोखण्यासाठी साफसफाई करणं, नागरिकांना दिलासा देणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं यास आमचं प्राधान्य आहे. अतिवृष्टीचा इशारा मिळाल्यावर स्थानिक प्रशासनाने काही लाख नागरिकांचे स्थलांतर करून जीव वाचवले. पशुधनही त्याचप्रकारे वाचवण्यात आलं. हे संकट नेहमीचंच झालं आहे आणि त्यात आमचे संसार वाहून जात आहेत, तेव्हा त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. या पुराच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी काम करणे गरजेचे आहे, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
पूरबाधित नागरिकांचे पुनर्वसन तसेच पूरनिवारणासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजनांबाबतही मुख्यमंत्री यावेळी बोलले. ते म्हणाले की, पूर बाधित नागरिकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा करणे गरजेचे आहे. पूरबाधित भागातील अतिक्रमणे काढणे आवश्यक असून त्यासाठी कठोर निर्णय घेणेही आवश्यक आहे. यासाठी ज्यांना सूचना द्यायच्या असतील त्यांच्या चांगल्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल. नद्या फुगल्यामुळे येणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या नियोजनाचा आराखडा करून काम सुरू केलं जाणार आहे. कोसळणाऱ्या दरडी, खचणारे रस्ते लक्षात घेता भूगर्भाचा अभ्यास करून त्याबाबतीत काही उपाययोजना केली जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूरबाधित क्षेत्रातील तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्यांचेही चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्यावर आमचा भर आहे. हे साध्य करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. नदीपात्रातली अतीक्रमणे, बांधकामांना परवानगी न देण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. या पुराचं भीषण वास्तव जवळून पाहिल्यानंतर त्यासंदर्भातील कामाला, आराखड्याला गती दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
