दहशतवादी, तस्करांचा सामना करणार कसा? मत्स्य विभागाला हवी शस्त्र परवानगी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी, अलिबाग

240 किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, मासेमारीसाठी दूरवर पसरलेले कोळी, मच्छीमारांचे जाळे, त्यातच पर्सनेट, एलईडीच्या माध्यमातून होणारी बेकायदा मासेमारी रोखण्याचे आव्हान तर दुसरीकडे तस्करांचे रॅकेट आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादी घुसण्याचा धोका… अशा चारही बाजूने समस्यांनी वेढलेल्या रायगडच्या समुद्रकिनाऱ्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या मस्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीच सुरक्षा रामभरोसे आहे. शस्त्र परवानगी नसल्यामुळे हातात काठय़ा-लाठय़ा घेऊनच त्यांना गस्त घालावी लागत असून दंडुकांच्या जोरावर दहशतवादी, तस्करांचा मुकाबला करायचा कसा, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्पह्टासाठी दहशतवाद्यांना आरडीएक्स उतरवण्यासाठी रायगड समुद्रकिनाऱयाची निवड केली होती. त्यानंतरही तस्करीचे अनेक छोटेमोठे गुन्हे घडतच असल्यामुळे सागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र समुद्रात गस्त घालून अशा अनुचित प्रकारांना आळा घालण्याची जबाबदारी असलेल्या मत्स्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे बळ ‘दुबळे ’ असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यांना शस्त्र परवानगी नसल्यामुळे गस्तीच्या वेळी त्यांच्याच जिवाला अधिक धोका असल्याची तक्रार अधिकारी करत आहेत.

जिल्ह्यात अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरुड व उरण या तालुक्यांत परवाना अधिकारी पदे आहेत. मात्र यातील अलिबाग व श्रीवर्धन ही दोनच पदे भरलेली आहेत तर श्रीवर्धनच्या अधिकाऱ्याकडे मुरूडचा अतिरिक्त भार तर अलिबागमध्ये महिला अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे दोन अधिकाऱ्यांवरच गस्तीची जबाबदारी पडली आहे.

पोलीस व वनविभागाला शासनाची शस्त्र परवानगी आहे. मात्र मत्स विभागातील परवाना अधिकारी यांना शस्त्र परवानगी दिलेली नाही.
समुद्रातही रात्रीच्या वेळी गस्त घालताना अनेकवेळा अधिकाऱयांच्या जिवाला धोका असणाऱया घटना घडत असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना पीएसआय दर्जा मिळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरावी अशी मागणी रायगड मत्स विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अभयसिंग इनामदार शिंदे यांनी केली आहे.

summary- coastal department needs armory for protection