सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली
कारागृहांतील कैद्यांची वाढती गर्दी आणि महिला कैद्यांच्या समस्या लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील कारागृहांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठित केली आहे. माजी न्यायमूर्ती अमितवा रॉय हे समितीचे अध्यक्ष असतील. तुरुंगांच्या सुधारणांसंदर्भात समिती काम करणार असून उपाययोजना सुचवणार आहे.
देशभरातील 1382 तुरुंगांची क्षमता संपलेली आहे. मर्यादेबाहेर जाऊन तुरुंगांमध्ये कैद्यांना कोंबण्यात आलेले आहे. कैद्यांच्या तुरुंगातील अमानवी अव्यस्थेबद्दल याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावरील सुनावणी आज न्या. मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याआधीच्या सुनावणीत कैद्यांनी ओसंडून वाहणारी कारागृहे आणि त्यामध्ये कैद्यांना मिळणारी वागणूक सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलेली आहे. कैदी म्हणजे जनावरे नाहीत, त्यांना माणसाप्रमाणे वागणूक मिळाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. 27 ऑगस्ट रोजी तुरुंगामध्ये सुधारणा व्हावी, यासाठी समिती गठित करण्याचा आदेश न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज समिती गठित करण्यात आली.
