विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडलेल्या प्रश्नांवर उत्तरे देताना सदस्यांचे समाधान करण्यासाठी मंत्री आश्वासने देतात; पण आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. मंत्र्यांची आश्वासने हवेतच विरतात यासदंर्भातील वृत्त दै. ‘सामना’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची राज्य सरकारने घेतली असून सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंत्र्यांनी दिलेली सुमारे तीन हजारांहून अधिक आश्वासने प्रलंबित आहे. सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची 90 दिवसांत पूर्तता करावी लागते. यासंदर्भात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदारांना दिलेल्या आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता हे वृत्त दै. ‘सामना’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे.
पूर्तता समितीत कोण
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण अपर मुख्य/ सचिव प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर विभागाचे सह/ उपसचिव सदस्यपदी आणि अवर सचिव/कक्ष अधिकारी हे सदस्य सचिव व समन्वय अधिकारी म्हणून काम करतील.
आश्वासनांची पूर्तता शक्य नसल्यास विधानसभा विधान परिषदेतील कामकाजात आपण माहिती दिली तर चौकशी करू, असे राज्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडून विधान मंडळातील सदस्यांना आश्वासन दिले जाते; पण अशा विधानांच्या संदर्भात विधानमंडळ सदस्यांनी संबंधित मंत्र्यांकडे किंवा विभागाकडे आवश्यक माहिती पुरवली नाही असे आढळून आले तर आश्वासन पूर्ततेच्या विवरणपत्रात नमूद करून महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवांनाना कळवावे लागेल, असे नमूद केले आहे.
