बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मतदार यादीतून 20 टक्के मतदारांची नावे वगळण्यात येऊ शकतात. यावर काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवला असून हा निर्णय गरीब, दलित, मागासवर्गीय आणि स्थलांतरित कामगारांच्या मतदार यादीतील नावे हटवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.
यावरच आज दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बिहार काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेश राम यांनी म्हटलं आहे की, “22 वर्षांपूर्वी मतदार यादीचे संगणकीकरण झाल्यापासून इतकी सखोल तपासणी कधीही झाली नाही. पूर्वी नागरिकत्व सिद्ध करण्याची आवश्यकता नव्हती, आता पालक आणि आजोबांचेही कागदपत्रे मागितली जात आहेत. बिहारमधील तीन कोटींहून अधिक लोक कामासाठी देशभरात स्थलांतरित झाले आहेत. जर ते निर्धारित वेळेत घरी परतू शकले नाहीत तर त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली जाणार नाहीत. भाजपला थेट फायदा व्हावा म्हणून ही प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आहे.”
राजेश राम पुढे म्हणाले, “वंचित राहणारे लोक बहुतेक गरीब, दलित, मागासवर्गीय लोक आहेत. हे लोक पारंपारिकपणे महाआघाडी आणि इंडिया आघाडीला मतदान करतात. याचा थेट राजकीय फायदा भाजपला मिळेल.” ते म्हणाले की, “मतदार यादीतून नावे वगळल्याने केवळ मतदानावर परिणाम होणार नाही तर पेन्शन, जॉब कार्ड आणि इतर सरकारी योजनांवरही परिणाम होईल. भाजपला जिथे फायदा दिसतो तिथे आधार अनिवार्य करतो. मग मतदार यादीत आधार लिंक का स्वीकारत नाही? ते सर्वत्र आधारशी जोडले गेले आहे, परंतु मतदानाच्या वेळी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.”
