महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या प्रकरणावरून झालेला वाद अद्याप कायम आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात झाली. मात्र काही मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता हवी म्हणून सुनावणी पुढील मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तोपर्यंत कोणत्याही नव्या निवडणुकीची घोषणा केली जाणार नाही.
या प्रकरणी सुनावणी आता मंगळवारी होणार आहे. न्यायालयाने हा विषय निवडणूक प्रक्रियेवर थेट परिणाम करणारा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण लागू केल्याचा आरोप अद्याप प्रलंबित असून, कोर्ट हा मुद्दा गंभीरतेने हाताळत आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला कळवले की महापालिका निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, कारण आरक्षणाचे निकष आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी 17 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा निवडणुका रोखू असा इशारा कोर्टाने दिला होता. बांठिया आयोगाची वैधता नंतर तपासू, मात्र निवडणूक प्रक्रिया थांबता कामा नये, असा निर्देश दिला होता. केंद्र सरकारचे कायदेशीर प्रतिनिधी तुषार मेहता यांनी अतिरिक्त वेळ मागितल्यावरही कोर्टाने असमाधान व्यक्त केले होते.
