रुग्णांची अडवणूक करणाऱ्या खासगी रूग्णालयांवर कारवाईचा बडगा – आरोग्यमंत्री

खासगी रूग्णालयात कोविड रुग्ण दाखल करण्यापूर्वी अनामत रक्कम जमा करून अडवणूक करण्याच्या तक्रारी येत असून अशी अडवणूक करणाऱ्या खासगी रूग्णालयांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असे कडक निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिले.

कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता आरोग्यसुविधा अधिक बळकट करण्यासोबतच ऑक्सिजन सुविधांच्या खाटांचे प्रमाण वाढवावे. शहरातील खासगी व शासकीय कोविडसाठी राखीव रूग्णालयांनी वैद्यकीय व्यवस्थेचे क्षमतावर्धन करावे. उपलब्ध मनुष्यबळ व सुविधा यांची योग्य ती सांगड घालून कोविडमुक्तीसाठी सामूहिक प्रयत्न करावे, असे आवाहनही त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.

आयुक्तालयात आयोजित बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे, महापौर संदीप जोशी, खासदार कृपाल तुमाने यासह आमदार  विकास कुंभारे, समीर मेघे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सुधाकर शिंदे,अर्चना पाटील, आयएमएचे अध्यक्ष संजय देवतळे, अर्चना कोठारी यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शहरातील व जिल्ह्यातील कोविडच्या सद्य:स्थितीचे सादरीकरण यावेळी महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. व मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. शहरातील अखिल भारतीय वैद्यकीय अनुसंधान (संस्था ) एम्स या संस्थेने 500 खाटा व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने 600 ऐवजी 1000 खाटांची क्षमता विकसित करण्याचे निर्देश दिले. टेस्टींग व कॉन्टॅक्ट ट्रेसींगचे प्रमाण वाढवून सौम्य व मध्यम लक्षणे असलेल्या रूग्णांसाठी होम आयसोलेशनला प्रोत्साहन देण्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमीटेड व रेल्वेचे हॉस्पिटलही पूर्ण क्षमतेने वापरण्याची सूचना त्यांनी केली. कोविड उपचार करणाऱ्या रूग्णालयांमध्ये उपचारांचे दरपत्रक व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत असल्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे .

गृहमंत्री अनिल देशमुख

कोरोना संक्रमणामध्ये राज्यातील वीस जिल्ह्यांमध्ये पुण्यानंतर नागपूरचा क्रमांक असल्यामुळे रुग्णांवर प्रभावी व परिणामकारक उपचार करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात तपासणीची संख्या खूप कमी असून ती वाढवितांना ॲन्टिजेन 70 टक्के तर आरटीपीसीआर 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्या.

कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. जिल्ह्याचा मृत्यू दर एक टक्केपेक्षा कमी ठेवण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेची आहे. यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, औषधांचा पुरवठा व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खासगी रुग्णालयाकडे कोरोनाग्रस्त रुग्णांकडून पैसे जमा केल्याशिवाय उपचार केल्या जात नसल्याच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेण्यात येत आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या हॉस्पिटलविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आयएमएने सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

होम क्वारंटाईन असलेल्या रुग्णांना टेलिमेडिसीन उपचार पद्धती तात्काळ सुरु करावी. तसेच औषधांचा काळाबाजार करणाऱ्याविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासन तसेच पोलीस विभागाने संयुक्त कारवाई करावी, असे निर्देशही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावेळी दिले.

ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून रेमेडीसीव्हर औषधाचे या महिन्याअखेर राज्यात एक लाखापेक्षा जास्त उत्पादन होईल असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. या औषधाचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोविड प्रोटोकॉलनुसार रुग्णांवर उपचार करावेत. मात्र बरेच खासगी डॉक्टर रेमेडीसीव्हरचा भडीमार करत आहेत. आवश्यक असल्यासच रेमेडीसीव्हर वापरण्याची सूचना शिंगणे यांनी केली.

प्लाझ्मा थेरेपीचे काम मेडिकलमध्ये चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे सांगून टोपे म्हणाले, मृत्यू दर कमी करणे हेच आपले लक्ष असले तरी ब्रॉट डेथचे प्रमाण अधिक आहे म्हणून नागरिकांनी लक्षणे आढळल्यास लवकर हॉस्पिटल गाठावे,असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले.

वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या सेवा पुणे मुबंई येथे न घेता नागपुरातच उपलब्ध करून देण्यात येतील असेही ते म्हणाले. आरोग्य संचालक डॉ. शिंदे तसेच अर्चना पाटील यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे करोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचाराला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना यावेळी दिल्या. बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनीधी व वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सूचना व मते जाणून घेतली.

आपली प्रतिक्रिया द्या