जलयुक्त नव्हे, झोलयुक्त शिवार; भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशीची काँग्रेसची मागणी

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार ही झोलयुक्त शिवार योजना असल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालातून पुढे आले आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये राज्याचे 10 हजार कोटी रुपये बुडवणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशीची मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

कॅगच्या अहवालाने तर या योजनेच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ही योजना झोलयुक्त शिवार असल्याचे पुढे आले आहे. या योजनेसाठी ‘मी लाभार्थी’ही जाहिरात मोहीम राबवण्यात आली होती. या जाहिरातीचा खर्च भाजपकडून वसूल करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

2018 सालचा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा अहवालानुसार राज्यातील 31 हजार 15 गावातील पाण्याची पातळी कमी झाली होती. तसेच 252 तालुक्यांमधील 13 हजार 984 गावात भूजल पातळी 1 मीटरपेक्षाही कमी झाली होती. हे काँग्रेस पक्षाने निदर्शनास आणून देत तत्कालीन भाजप सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  16 हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि 9 हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत असे विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता, असे सावंत म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या