कराड जनता सहकारी बँकेच्या 296 कर्मचाऱयांच्या नावावर काढलेल्या चार कोटी 62 लाख 87 हजार रुपयांच्या कर्जप्रकरणात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर यांच्यासह 21 संचालक, तीन अधिकारी, तीन कर्जदारांसह बँकेचे अवसायक यांची चौकशी करण्याचे आदेश येथील फौजदारी न्यायाधीश एम. व्ही. भागवत यांनी दिले आहेत, अशी माहिती फिर्यादी राजेंद्र देसाई यांनी दिली. यात पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची मागितलेली परवानगी नाकारली आहे. त्याउलट यात गंभीर प्रकार आढळून येत असल्याने त्याचाही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकरासह 27 जणांची चौकशी होणार आहे.
कराड जनता सहकारी बँक विविध कारणांनी आर्थिक अडचणीत आली. त्यामुळे बँकेची दिवाळखोरी जाहीर झाली आहे. त्यातच 296 कर्मचाऱयांच्या नावावर बँकेने चार कोटी 87 लाखांची कर्जप्रकरणे केली होती. त्यावरही त्या काळात कर्मचाऱयांनी आक्षेप घेतला होता. बँकेने कर्मचाऱयांना वाटलेली कर्जे संशयास्पद आहेत, त्याची चौकशी करा, अशी मागणी 296 कर्मचाऱयांनी केली होती.
उपनिबंधकांसहीत अनेक सरकारी कार्यालयांत त्यांनी अर्ज दिले होते. मात्र, त्यांचा अर्ज टिकला नाही. अवसायिकांनी त्यांची वसुली कायम ठेवली होती. अखेर कर्मचाऱयांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. कर्मचाऱयांना दिलेली कर्जे बोगस आहेत. परवानगी न घेताच ती दिली आहेत, असा दावा न्यायालयात दाखल केला होता. त्यानुसार पोलीस चौकशीचे आदेश दिले होते. शहर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बी. आर. पाटील यांनी त्याचा तपास केला. त्यात कर्मचाऱयांनी केलेले आरोप फेटाळले होते. याउलट त्यात पात्र गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, असा अहवाल न्यायालयात दिला होता.
पोलिसांनाही परवानगी नाकारली
पोलिसांनी दाखल केलेल्या अहवालावर आक्षेप घेत कर्मचाऱयांनी पुन्हा अपील दाखल केले. त्यात कर्मचाऱयांतर्फे ऍड. पी. आर. लोमटे, ऍड. अमोल खोंडे यांनी काम पाहिले. न्यायालयात कर्मचाऱयांच्या कर्ज प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेला अहवाल चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य मानत 296 कर्मचाऱयांच्या कर्ज प्रकरणात झालेल्या गंभीर प्रकाराची दखल घेतली. पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची मागितलेली परवानगीही न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्याउलट गंभीर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विश्वासघात, फसवणूक, आर्थिक फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे, त्याचा वापर करणे, त्या आधारे फसवणूक यांसारखे गंभीर प्रकार झाल्याचे न्यायालयाने मान्य करत त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 21 संचालकांसहीत अवसायानिक, तीन अधिकारी व तीन कर्जदार अशा 27 जणांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
