राज्यभरातील दोन हजारांहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास चालढकल करणाऱया राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करणारी याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तत्पूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक कायद्यांमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या व कोरोना महामारीमुळे निवडणुकांना विलंब झाला आहे, असे स्पष्टीकरण न्यायालयात दिले.
राज्यघटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास चालढकल केल्याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध भादंवि कलम 124(अ) अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिसांना निर्देश द्या, अशी मागणी करीत रोहन पवार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरील लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा कार्यकाल संपण्याआधी तेथे निवडणूक कार्यक्रम सुरू करणे बंधनकारक आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणुका प्रलंबित ठेवल्या आहेत. हा संविधानाचा अपमान असून देशद्रोहाचाच गुन्हा आहे, असे सांगत त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. सचिंद्र शेटये यांनी बाजू मांडली. पालिका पातळीवर सुरुवातीला ‘एक वॉर्ड एक सदस्य’ अशी रचना होती, ती पुढे ‘एक वॉर्ड चार सदस्य’ अशी बदलण्यात आली. त्यानुसार पालिकेचे सीमांकनही बदलावे लागले. आम्ही कायद्याला बांधील आहोत, असे स्पष्टीकरण देत त्यांनी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने याचिका निरर्थक असल्याचे मत नोंदवत ती फेटाळून लावली.
निवडणूक आयुक्तांना न्यायालयात बोलवा!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जात नसल्यामुळे सामान्य जनतेची प्रचंड गैरसोय होत आहे. प्रशासकीय पातळीवर करवसुली तसेच इतर कामेही ठप्प झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी निवडणुका घ्या, असा स्पष्ट आदेश दिला होता. त्याला वर्ष उलटूनही निवडणूक आयोग ढिम्म राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही, याचा खुलासा करण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांना न्यायालयात बोलवा, अशीही विनंती अॅड. आंबेडकर यांनी न्यायालयाला केली.
न्यायालय काय म्हणाले?
भारतीय दंड विधान कलम 124 (अ) अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. देशद्रोहाचे कलम ब्रिटिशकालीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याबाबत केलेली विनंती निरर्थक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
