ग्रॅच्युईटी कायदा, 1972 च्या कलम 7 (3 S) अंतर्गत कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युईटी नोकरी सोडल्यापासून, निवृत्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत मिळणे आवश्यक आहे.
जर कंपनीने या कालावधीत पेमेंट केले नाही तर त्यांना विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागते. कंपनी ग्रॅच्युईटी देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर कायदेशीर पावले उचलू शकता.
नोकरी सोडल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत ग्रॅच्युईटी न मिळाल्यास कंपनीला Form I भरून लेखी मागणी करा. कंपनीने अर्जाला उत्तर न दिल्यास कायदेशीर नोटीस पाठवू शकता.
कंपनीने पैसे न दिल्यास तुम्ही लेबर कमिशनरकडे Form N भरून तक्रार दाखल करू शकता. कमिशनर दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन कंपनीला व्याजासह पैसे देण्याचे आदेश देऊ शकतात.
कंपनीने कायदेशीर आदेशांचे पालन न केल्यास मालकाला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा 10,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
