इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा आता लवकरच वार्षिक आठ लाख रुपयांवरून वाढून 11 लाख रुपये होणार आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा तसा मानस आहे. वेतनाला एकूण उत्पन्नाचाच भाग मानला जावा अशी शिफारस सरकारने केली आहे. पण उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली तर ओबीसी प्रवर्गातील अनेकांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात मिळणारे आरक्षण गमवावे लागणार आहे. कारण उत्पन्नाच्या आधारावर ते आरक्षणाच्या मर्यादेतून बाहेर जाणार आहेत.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने एक तज्ञ समिती नेमली होती. त्या समितीनेच सरकारला हा सल्ला दिला आहे. या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची की नाही हा निर्णय सर्वस्वी सरकारच्या हाती आहे. वार्षिक 11 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. ओबीसी प्रवर्गातील सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ असलेल्या व्यक्तींसाठीच क्रिमिलेअरचा वापर करण्यात येतो.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने नेमलेल्या तज्ञ समितीमध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह मंत्र्यांच्या एका गटाचा समावेश होता. आता सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
1980 मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 52 टक्के लोकसंख्या ही ओबीसी प्रवर्गातील होती. 2006 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार हा आकडा 41 टक्के होता. आता 2021 मध्ये जनगणना झाल्यानंतर सर्वच प्रवर्गांतील टक्केवारी समजू शकणार आहे.
