देशात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्याविरोधातील अत्याचारांच्या प्रकरणांत सातत्याने वाढ होत असून, न्यायालयांत निपटारा मात्र संथ गतीने होत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, भाजपा शासित राज्यांत अशा प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत एका खासदाराच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये देशात एससी-एसटी अत्याचारांची एकूण ४५,९४८ प्रकरणे नोंदवली गेली होती, जी २०२३ मध्ये वाढून ५७,७६६ झाली. यात अनुसूचित जमातींविरोधातील प्रकरणे ७,५६७ वरून १४,२५९ पर्यंत वाढली. मात्र न्यायालयांत निपटारा मंदावल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा भार वाढला आहे. २०१९ मधील १,०३४ प्रलंबित प्रकरणे २०२३ मध्ये ३१,११० झाले.
राज्यनिहाय आकडेवारीत उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. २०२३ मध्ये येथे १५,१३० प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यापैकी फक्त ४,३५५ चा निपटारा झाला आणि ८५,०५२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मध्य प्रदेशात ८,२३२ प्रकरणे नोंदवली गेली, ३७,५३३ प्रलंबित , राजस्थानात ८,४४९ नोंदवली गेली, २२,४७० प्रलंबित, तर गुजरातमध्ये १,३७३ नोंदवली आणि १३,६२९ प्रलंबित आहेत.
