
क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवली असून हे चलन व्यवहारात आणण्यास परवानगीही दिली आहे. एप्रिल 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बिटकॉइनसारख्या आभासी चलनाच्या व्यवहारांवर बंदी आणली होती. आरबीआयने या चलनासंबंधी नियम कडक केले होते. यावेळी त्यांनी बँक आणि इतर आर्थिक संस्थांना कोणत्याही सेवा देण्यास बंदी घातली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी ‘द इंटरनेट ऍण्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (आयएमएआय) केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने आरबीआयने घातलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय दिला. तसेच आरबीआय अशा प्रकारची बंदी आणू शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- 2018 मध्ये आभासी चलन बिटकॉइनचे महत्त्व आणि किंमत वाढत होती. अनेकांनी बिटकॉइनच्या सहाय्याने मोठी कमाई करत नफा मिळकला होता.
- बिटकॉइनचा वाढता कापर लक्षात घेता आरबीआयने त्याला चलन म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला. सोबतच बिटकॉइनमध्ये ट्रेडिंगमुळे होणाऱया नुकसानासाठी आरबीआय जबाबदार राहणार नाही असेही जाहीर केले.
आरबीआयचा आदेश असा होता
2018 मध्ये आरबीआयने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘कोणत्याही आर्थिक संस्थेने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतकणूक करू नये. यासोबतच आरबीआयने सामान्य नागरिकांना क्रिप्टोकरन्सीकर ट्रेडिंग केल्यानंतर होणाऱया नुकसानासाठी स्कतः जबाबदार असतील असा इशाराही दिला होता.’


























































