सामना ऑनलाईन, मुंबई
डान्स बार बंद करण्यासाठी गरज पडल्यास वटहुकूम काढू; पण डान्स बारवरील बंदी कायम ठेवू. राज्यात डान्स बार सुरू होऊ देणार नाही. यासंदर्भात पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊ, अशी स्पष्ट भूमिका अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज मांडली.
डान्स बार सुरू झाल्यास राज्यातील सामाजिक रचनेला धक्का बसण्याची भीती मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात डान्स बार सुरू करायला राज्य सरकार शक्य तितकी टाळाटाळ करण्याच्या भूमिकेत असून सरकारने त्यासाठी नवे कठोर कायदे लागू करायच्या हालचाली सुरू केल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
पुन्हा सुप्रीम कोर्टात
डान्स बारमधील छम छमला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर कोर्टात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजप सरकारवर सर्व स्तरांतून जोरदार टीका होत आहे. याला तोंड देण्यासाठी डान्स बार बंदी कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
अग्निशमन दलाची परवानगीची अट डान्स बार बंदीच्या कायद्यात आहे. यासाठी आता अधिक काटेकोरपणे नियमांची अंमलबजावणी केली आहे. बहुतांश डान्स बारमध्ये या अटींची पूर्तता केली जात नसल्याने डान्स बारवर आपोआपच नियंत्रण येणार आहे. त्याचप्रमाणे धार्मिक स्थळे तसेच शैक्षणिक संस्थांसाठी एक कि.मी.च्या असलेल्या अटीबाबतचा निर्णय न्यायालयाने सरकारवरच सोडला आहे. त्यामुळे ही अट 500 मीटरपर्यंत आणण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने घातलेल्या 11.30 वाजेपर्यंतच्या अटीचेही काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे. त्यामुळे आपोआपच डान्स बारवर नियंत्रण येणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
