रवींद्र सावंत
‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांनी अलीकडेच केलेल्या वक्तव्यांवरून सध्या देशभरात चर्चा होत आहे. देशातील युवकांनी जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थेचा सामना करताना अधिक काम करण्याची गरज आहे, असे म्हटले. तसेच हिंदुस्थान हा जगातील सर्वात कमी उत्पादक देशांपैकी एक असून चीनला मागे टाकायचे असेल तर हिंदुस्थानी युवकांना आठवडय़ातील 70 तास काम करावे लागेल. जसे दुसऱया महायुद्धानंतर जपान आणि जर्मनीने केले होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या विधानानंतर बराच गदारोळ उठला आहे. वास्तविक, हिंदुस्थानला एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून पुढे नेण्याच्या उद्देशानेच मूर्ती यांनी आपली मते मांडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हेतूबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही; परंतु यामुळे हिंदुस्थान हा आळशी लोकांचा देश आहे. विकासाला गती न मिळण्यामध्ये तरुणांमधील अकार्यक्षमता कारणीभूत आहे, असा अर्थ ध्वनित होतो असे काहींचे म्हणणे आहे, पण ध्वनित अर्थापेक्षा त्यांच्या कथनातील मर्म महत्त्वाचे आहे.
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांचे नाव सबंध देशभरात मोठय़ा आदराने घेतले जाते. अत्यंत दूरदृष्टी असणारे उद्योजक म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांचे प्रत्येक मत संपूर्ण देश गांभीर्याने ऐकतो आणि समजून घेतो. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या मूर्तींनी इन्फोसिसची स्थापना करून हिंदुस्थानी आय.टी. उद्योगाला दिलेली उंची अजोड आहे. तथापि, अलीकडेच त्यांनी दिलेल्या एका सल्ल्याची सध्या देशभरात चर्चा आहे. त्यांच्या मते, देशातील प्रत्येक युवकाने दर आठवडय़ाला 70 तास काम करायला हवे. एका पॉडकास्ट कार्पामात ‘द
रिकॉर्ड’मध्ये इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांच्याशी संवाद साधताना मूर्ती म्हणाले, युवकांनी जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थेचा सामना करताना जादा काम करण्याची गरज आहे. हिंदुस्थानची तुलना चीन, जपान आणि जर्मनीशी करताना त्यांनी म्हटले, हिंदुस्थानातील उत्पादकता जगातील सर्वात कमी उत्पादक देशांपैकी एक आहे. चीनला मागे टाकायचे असेल तर हिंदुस्थानी युवकांना आठवडय़ातील 70 तास काम करावे लागेल. जसे दुसऱया महायुद्धानंतर जपान आणि जर्मनीने केले होते.
मूर्ती यांच्या सल्ल्यानंतर चर्चेला उधाण आले आहे. काही जणांनी हा सल्ला अधिक काम करण्याच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारा आहे, असे म्हणत टीका केली. त्याच वेळी काही लोकांनी युवकांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही म्हटले आहे. वास्तविक, हिंदुस्थानला पुढे घेऊन जाण्याची त्यांची कळकळीची इच्छा या मतातून व्यक्त होते, हे नाकारता येणार नाही.
जेएसडब्ल्यू समूहाचे अध्यक्ष सज्जन जिंदल यांनी मूर्ती यांच्या मताला पाठिंबा दिला. पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची संस्कृती ही आपल्या देशाला विकसित करणारी नाही. या चौकटीच्या बाहेर येणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी मत मांडले. ओला कॅबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविश अग्रवाल यांनी आपण नारायण मूर्ती यांच्या विचारांशी सहमत असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात, विकासासाठी काहीतरी करण्याची हीच खरी वेळ आहे. अन्य देशांनी ज्याप्रमाणे अनेक पिढय़ा तयार केल्या तशी एक तरी पिढी आपण विकसित करायला हवी. अभिजित अय्यर मित्रा हे मात्र या मताशी सहमत नाहीत. या विचारांमुळे इन्फोसिस ही एक कुली फॅक्टरी बनली असून त्याचे मौल्यवान उत्पादनाच्या दृष्टीने फारसे योगदान नाही, असा आरोप केला. ‘भारत पे’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशनीर ग्रोवर यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले, हा सल्ला लोकांच्या मनाला खूप लागला आहे. कारण आताही कामाचे परिणाम तासांतच मोजले जातात.
दुसरी गोष्ट म्हणजे या सल्ल्यातून असे वाटू लागले की, युवकांचा आळशीपणा हा हिंदुस्थानला विकसित होण्यापासून रोखत आहे. बंगळूरचे हृदयरोगविकार तज्ञ डॉ. दीपक कृष्णमूर्ती यांनी या चर्चेला वेगळीच दिशा दिली. त्यांच्या मते, बारा तास काम केल्याने त्याचा थेट परिणाम हृदयावर पडेल. आपण सहा दिवस दररोज बारा तास काम कराल तर बारा तास वाचतील. यापैकी आठ तास झोपेतच जातील आणि बंगळूरसारख्या शहरात तर दोन तास वाहतूक कोंडीतच जातील. उरलेल्या दोन तासांत आपल्याला जेवायचे आहे, स्नान करायचे आहे, तयार व्हायचे आहे, सर्वकाही करायचे आहे. अशा रीतीने लोकांना भेटणे, कुटुंबाशी संवाद साधणे यासाठी वेळच मिळणार नाही. आपल्या कामाचे तास संपल्यानंतर किंवा डय़ुटी संपल्यानंतरही फोन उचलावा अशी कंपनीची अपेक्षा असते आणि ही गोष्ट सांगण्याची गरज नाही. ई-मेल, मेसेज पाहावा, त्याचे उत्तर द्यावे, असे त्यांना वाटत असते. त्यामुळे तरुणांत हृदयविकाराच्या झटक्याचे प्रमाण वाढले आहे.
हिंदुस्थान वेगाने विकास करत आहे ही गोष्ट खरी असली तरी आर्थिक असमानता आणि वाढती बेरोजगारी ही दोन मोठी आव्हाने आहेत. देशात दरवर्षी सुमारे एक कोटी नवीन बेरोजगारांची भर पडत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, हिंदुस्थानात बेरोजगारीचे मोठे आव्हान आहे. नाणेनिधीने गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे हिंदुस्थानात रोजगार उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यासाठी कामाच्या दर्जात सुधारणा गरजेची आहे. मात्र ही बाब एकाच रात्रीतून होणार नाही. चिंताजनक बाब म्हणजे आपली शिक्षण प्रणाली ही रोजगाराभिमुख नाही. काही वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशासाठी गर्दी होत असे. आजही चांगल्या कॉलेजसाठी स्पर्धा आहे. मात्र रोजगारांचा अभाव असल्याने मोठय़ा संख्येने इंजिनीअरिंग कॉलेज बंदही होत आहेत. दरवर्षी पंधरा लाखांहून अधिक विद्यार्थी इंजिनीअरिंग महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. मात्र त्यापैकी केवळ साडेतीन लाख लोकांनाच नोकरी मिळते. सुमारे 60 टक्के इंजिनीअर बेरोजगार राहतात किंवा त्यांना साजेसे काम मिळत नाही. त्यामुळे कामाच्या तासांबाबतची चर्चा ही असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱयांच्या परिस्थितीवर होणे गरजेचे आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मजूर मेहनती असतात आणि ते सर्वशक्तीनिशी काम करतच असतात. मात्र त्यांना अपेक्षेप्रमाणे आदर-सन्मान आणि वेतन मिळत नाही. कॉर्पोरेट जगाने अशा कामगारांच्या स्थितीवर, समस्येवर गांभीर्याने चर्चा करायला हवी.
कोरोना काळात मजुरांना झालेल्या त्रासाचा अनुभव सर्वांनीच घेतला आहे. मात्र एक गोष्ट सिद्ध झाली की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पहिले चाक हे संगणक नसून मेहनत करणारे मजूर आहेत. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशातील मजुरांशिवाय कोणत्याही राज्याचे पान हलत नाही. देशात असा कोणताच भाग नाही की, तेथे या राज्यांतील लोक दिसत नाहीत. गुजरात, महाराष्ट्र, हरयाणा आणि दिल्लीसारखे राज्य विकसित आणि समृद्ध असले तरी या राज्यातही या मजुरांचे मोठे योगदान आहे ही बाब नाकारता येणार नाही. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे किमान वेतन, कामाचे तास या गोष्टी निश्चित केलेल्या नसतात. मनमानीप्रमाणे त्यांच्यावर जबाबदारी लादली जाते. कारखान्यात कामगारांनी आठ तास काम करावे, अशी तरतूद आहे. मात्र असंघटित क्षेत्रात मजुरांसाठी कामाचे बारा तास अनेक काळापासून निश्चित केलेले आहेत. आपल्या सोसायटी किंवा कामकाजाच्या ठिकाणी असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱयाला पहा. त्याला किती तासांची डय़ुटी असते, असे विचारा. तो सातही दिवस कामावर असतो आणि त्याचे किमान वेतनदेखील निश्चित केलेले नसते. त्याला कोणतीही साप्ताहिक सुटी नसते, असली तरी बिनपगारी असते. आजारी पडला तरी कंत्राटदार त्याचे वेतन कापून घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही. प्रसंगी हे कर्मचारी कमी वेतनामुळे डबल डय़ुटी करतात. अशा कर्मचाऱयांची संख्या कोटीत आहे. त्यामुळे अधिक तास काम करण्याच्या मुद्दय़ाची चर्चा करताना या वास्तवाकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, हिंदुस्थानला एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून पुढे नेण्याच्या उद्देशानेच मूर्ती यांनी आपली मते मांडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हेतूबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. त्याऐवजी त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेतील मर्म महत्त्वाचे आहे. वानगीदाखल मूर्तींनी उल्लेख केलेल्या जपानचे उदाहरण पाहू. जेमतेम महाराष्ट्राएवढा हा देश आहे. जपानला निसर्गाने अनेक शाप दिलेले आहेत. दर शतकात एकदा तरी या देशाला त्सुनामी लाटांचा दणका बसत असतो. दुसऱया महायुद्धाच्या काळात जपानमधील औद्योगिक शहरे म्हणून ओळखल्या जाणाऱया नागासाकी आणि हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकण्यात आले. त्यामुळे ही दोन्ही शहरे बेचिराख झाली, हजारो लोक मारले गेले. जपानचे अतोनात नुकसान झाले. असे असतानाही जपानने या साऱयावर मात करून स्वत:ला जगातले आदर्श औद्योगिक राष्ट्र बनवले आहे. जपान हा देश 1970 ते 1980 च्या दशकापर्यंत जगातला दुसऱया ाढमांकाचा श्रीमंत देश म्हणून उभा राहिला. जपानच्या टोयोटा, नायन्टेंडो, डोकोमो, कॅनन, होंडा, ताकेडा, सोनी, पॅनासॉनिक, तोशिबा, शार्प, निप्पॉन स्टील, निप्पॉन ऑईल, मित्सुबिशी अशा कितीतरी कंपन्या जगात मान्यता प्राप्त करून बसल्या आहेत. वाहने, ट्रक्टर, इलेक्ट्रॉनिस वस्तू, पोलाद, प्रािढयायुक्त अन्न, मशीन टूल्स, विशेष म्हणजे मिश्र धातू अशा काही क्षेत्रांमध्ये जपानने स्वत:चे तंत्रज्ञान निर्माण केले आहे आणि जगाला अचंबा वाटावा असे संशोधनही केले आहे. जपानच्या या विलक्षण प्रगतीचे मूळ तेथील धोरणांबरोबरच कष्टकेंद्री कार्यसंस्कृतीत आहे. जपानी लोक सतत कार्यमग्न असतात, ही बाब यामध्ये अधिक महत्त्वाची आहे. तशाच प्रकारे हिंदुस्थानला जगातील तिसऱया ाढमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी देशातील तरुण पिढीने अधिकाधिक परिश्रम करून आपले योगदान देण्याची गरज आहे, असा मूर्तींच्या म्हणण्याचा आशय आहे. त्यामध्ये काही गैर आहे असे मानण्याचे कारण नाही. बेरोजगारी, कामगारांचे शोषण, वेतन असमानता हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच. त्यासाठीचा लढा निरंतन चालत आलेला आहे, पण त्यामुळे श्रम संस्कृती मागे सारून चालणार नाही. माझ्या मते, हाच मूर्ती यांच्या म्हणण्याचा आशय असावा.
नारायण मूर्ती हे तत्त्ववेत्ते, उपदेशक, समुपदेशक नाहीत. ते एका जगप्रसिद्ध उद्योगसमूहाचे सहसंस्थापक आहेत. हा उद्योगसमूह कसा आकाराला आला आणि त्यासाठी मूर्ती, नीलकेणी आदींनी कशा प्रकारे मेहनत घेतली याच्या कहाण्या सुप्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे ‘आधी केले आणि मग सांगितले’ या उक्तीने जर ते तरुणांच्या व राष्ट्राच्या भल्यासाठी काही वडीलकीचे सल्ले देत असतील तर त्याला उगाच फाटे फोडून बुद्धिभेद केला जाऊ नये इतकेच !
नारायण मूर्ती यांनी अलीकडेच बंगळुरूमध्ये झालेल्या एका कार्पामाप्रसंगी सध्या चर्चेत असलेल्या ‘रेवडी कल्चर’विषयीही भाष्य केले आहे. त्याबाबतही उलटसुलट प्रतिािढया उमटताना दिसल्या. परंतु त्यांचे यासंदर्भातील एकूण विवेचन समजून घेतल्यास त्यातला नेमका मथितार्थ लक्षात येऊ शकेल. आपण गरीबांना मोफत सेवा देण्याच्या किंवा अनुदाने देण्याच्या विरोधात नाही, हे त्यांनी यावेळी स्पष्टपणाने सांगितले आहे. फक्त या गोष्टी देत असताना त्याचा सकारात्मकदृष्टय़ा वापर करण्याबाबतचे पर्याय त्यांनी मांडले असून ते विचारप्रवण करणारे आहेत. उदाहरणार्थ, जर सरकार एखाद्याला मोफत वीज देत असेल तर त्याबदल्यात त्यांना त्यांच्या मुलांची शाळेतील उपस्थिती सुधारण्यास सांगू शकते. मुले शाळेत नियमित उपस्थित राहिली तरच मोफत वीज मिळेल अशी अट घालू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. लोकशाहीमध्ये अशा पर्यायांचा विचार होणे गरजेचे आहे. वास्तविक, शंभर युनिटपर्यंत मोफत विजेच्या संकल्पनेमागेही लोकांचा विजेचा वापर कमीत कमी व्हावा असाच हेतू होता. परंतु तो प्रभावीपणाने मांडण्यामध्ये आणि त्याबाबत प्रबोधन करण्यामध्ये आपण कमी पडलो. केवळ मोफत या गोष्टीला अधिक महत्त्व दिले गेल्याने ही योजना सरकारांच्या तिजोरीवरचा भार वाढवणारी आणि निवडणुकांमध्ये मतदारांना आकर्षित करणारे साधन ठरली. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, गरीब कुटुंबात जन्म घेऊन जागतिक पटलावर नाव कमावणाऱया मूर्तींसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्वाने मांडलेल्या विचारांकडे आकसभावाने पाहण्याऐवजी मार्गदर्शनपर विचार म्हणून पाहिले पाहिजे.
(लेखक लघुउद्योजक आहेत)
