‘डीक्रिमिलायझेशन’बाबतच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला मुंबई ग्राहक पंचायतीचा विरोध

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कायदा व सुव्यवस्था आणि न्याय यंत्रणेवरील भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने किरकोळ गुन्ह्यांचे निर्गुन्हेगारीकरण (डिक्रिमिलायझेशन ऑफ मायनर ऑफन्स) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू यात किरकोळ गुन्ह्यांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्याच्या यादीत गुंतवणूकदारांना सुरक्षा देणार्‍या कलमांचाही अंतर्भाव केल्याने हे गंभीर गुन्हे ‘किरकोळ’ ठरविण्याची भीती असल्याचा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे.

केंद्र सरकारने किरकोळ गुन्ह्यांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्याचा प्रस्ताव आणला असून सध्या अस्तित्वात असलेल्या 19 कायद्यांतील तुरूंगवासाच्या शिक्षा असलेल्या कलमांची यादी सादर केली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारे, व्यापार, उद्योग संघटना, अशासकीय संघटना आणि सर्वसाधारण जनतेकडून 23 जूनपर्यंत सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. याच मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या टीमने अभ्यास केला असता यात अनेक गंभीर गुन्ह्यांना ‘किरकोळ’ गुन्ह्यांचे लेबल लावल्याचे निदर्शनास आल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने 8 जूनच्या परित्रकात किरकोळ गुन्ह्यांचे निर्गुन्हेगारीकरण करणार असे म्हटले आहे.

गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांवर संकट
केंद्राच्या किरकोळ गुन्ह्यांच्या यादीत किमान तीन ते कमाल दहा वर्षांची तुरूंगवास असलेल्या आणि 25 ते 50 कोटी रूपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा असलेले गुन्हेही समाविष्ट केले आहेत. यात इंश्यूरन्स अ‍ॅक्ट, पेन्शन फंड अ‍ॅक्ट, आरबीआय अ‍ॅक्ट, बँकींग रेग्यूलेशन अ‍ॅक्ट, एलआयसी अ‍ॅक्ट, बॅनींग ऑफ अनरेग्यूलेटेड डिपॉझिट्स स्किम अ‍ॅक्ट, नेगोशियबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट, चिट फंड अ‍ॅक्ट हे सर्व सामान्य ठेवीदारांच्या रक्षणासाठी असलेल्या कायदेही किरकोळ ठरविण्याचा घाट घातल्याचा आरोपही शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे.