आखातात अमेरिका – इस्रायल, इराण संघर्षाच्या अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, हिंदुलस्थानचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने (IGoM) बुधवार, ८ एप्रिल २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-२ येथे आपल्या तिसऱ्या बैठकीत हिंदुस्थानच्या सज्जतेचा आढावा घेतला. यावेळी आखातात युद्ध सुरू झाल्यापासून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून किती हिंदुस्थानी जहाजे पार झाली याची माहिती देखील देण्यात आली.
यावेळी मंत्रिगटाला माहिती देण्यात आली की, हिंदुस्थानने गेल्या ४० दिवसांत हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून एकूण ८ एलपीजी जहाजे या सामुद्रधुनीतून यशस्वीरित्या पार झाली आहेत. ज्यामध्ये अंदाजे ३४० टीएम साठा होता, जो हिंदुस्थानच्या ११ दिवसांच्या गरजेइतका आहे, ज्यामुळे देशातील पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. आता देशात एलपीजी वितरणाबाबत तुटवड्याचे कोणतेही वृत्त नाही आणि घरगुती गॅस सिलिंडरचे वितरण देशभरात सुरळीतपणे सुरू असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
स्थलांतरित मजुरांसह वंचित घटकांना आधार देण्यासाठी, ७ एप्रिल रोजी ५ किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा हा प्राधान्य गटांसाठी राखीव असलेल्या २०% वाटपाच्या दुप्पट करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपल्या मार्गदर्शनात सर्व विभागांना कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्जता, समन्वय आणि लवचिकता निर्माण करण्यावर सतत लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. ‘X’ वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले की, सरकार देशात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेल तसेच शेतकऱ्यांसाठी खतांची निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करत आहे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुलभ करत आहे.
ऑटो एलपीजीसाठी सरकारी पंपांवर गर्दी वाढली
सार्वजनिक वाहतुकीची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांचे रिटेल पंप ऑटो एलपीजीचा पुरवठा करत आहेत. मात्र, खासगी चालकांना खरेदीच्या आव्हानांमुळे पुरवठ्यात काही अडचणी येत असल्याने सरकारी पंपांवर ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे.
८ एप्रिल रोजी औद्योगिक क्षेत्रासाठी एलपीजी पुरवठा अधिक सुलभ करण्याचा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला, ज्यानुसार व्यावसायिक घाऊक ग्राहकांच्या इंधन मागणीच्या ७०% वाटा फार्मा, अन्न, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, पेंट्स, स्टील आणि संरक्षण सामग्री यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्याने देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक संकट असूनही पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होतील, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा टळेल आणि औद्योगिक कामकाज सुरू राहील अशी अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.
PNG वर जोर
जिथे शक्य आहे तिथे पीएनजी (पाइपद्वारे मिळणारा नैसर्गिक गॅस) वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राबवलेल्या पीएनजी कनेक्शन मोहिमेमुळे ३.१६ लाख नवीन ग्राहक जोडले गेले आहेत, जे मार्च २०२५ च्या तुलनेत तिप्पट वाढ दर्शवतात. या मोहिमेमुळे १६,७०० हून अधिक नागरिकांनी एलपीजी कनेक्शन सोडून पीएनजीचा स्वीकार केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
युद्धविरामानंतर ऊर्जेच्या किमतीत झालेली घट आणि मुख्य क्षेत्रीय बाबींवर सरकारचे बारीक लक्ष असल्याचेही सांगण्यात आले.
तांदूळ आणि गव्हाचा पुरेसा स्टॉक
अन्न सुरक्षा सज्जतेच्या संदर्भात, तांदूळ आणि गव्हाचा पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध असून तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि कोणत्याही आपत्कालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे वंचित घटकांसाठी अन्नधान्याचा पुरवठा सुरू आहे. सरकार अन्नधान्याच्या किमतींवर लक्ष ठेवून असून गरजेनुसार ‘खुल्या बाजार विक्री योजने’द्वारे हस्तक्षेप करत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. हिंदुस्थानचे खाद्य महामंडळ (FCI) पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि महागाई रोखण्यासाठी खुल्या बाजारात अतिरिक्त गहू आणि तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देत आहे. रबी विपणन हंगाम २०२६-२७ अंतर्गत किमान आधारभूत किमतीवर गव्हाची खरेदी सुरू झाली असून पॅकेजिंग साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
जागतिक अनिश्चितता असूनही खाद्यतेलाची उपलब्धता समाधानकारक आहे आणि मुख्य भागीदार देशांकडून आयात नियमितपणे सुरू आहे. मोहरीचे उत्पादन सुधारल्याने देशांतर्गत पुरवठा अधिक मजबूत झाला आहे. साखरेचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असून १५.८० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यापैकी ३.७३ लाख मेट्रिक टन साखर प्रामुख्याने श्रीलंका, पश्चिम आशिया आणि पूर्व आफ्रिकेला निर्यात करण्यात आली आहे. साखरेचे किरकोळ भाव गेल्या तीन वर्षांत ३% महागाईसह स्थिर आहेत. ग्राहक व्यवहार विभाग देशभरातील ५७८ केंद्रांवरून ४० अन्नपदार्थांच्या दैनंदिन किमतींवर लक्ष ठेवून आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे किमतीत कोणतीही असामान्य चढ-उतार दिसून आलेली नाही आणि खाद्यतेलाच्या किमतीतील माफक वाढ वगळता बहुतेक वस्तूंचे भाव स्थिर आहेत, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.
कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न
कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी खरेदी लवकरच सुरू होईल, ज्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ ने तयारी सुरू केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील कांदा निर्यात मागील वर्षापेक्षा अधिक होती आणि या वर्षी त्यात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
