>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आता सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वार्धातच आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरलेल्या मोदी सरकारला घेरण्याची विरोधकांना नामी संधी होती, मात्र त्यांना ती साधता आली नाही. अर्थात हा कालावधी खूपच कमी होता. आता उत्तरार्ध जवळपास एक महिन्याचा असेल. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेतकऱयांचे प्रश्न, महागाई, दिल्लीत उसळलेला आगडोंब आदी प्रश्नांचा ‘दारूगोळा’ विरोधकांकडे आहे. उत्तरार्धात तरी विरोधक संधी साधणार का?
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात संधी असूनही विरोधकांना सरकारला आणि सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडता आले नाही. आता उत्तरार्धात तरी विरोधकांकडे असलेला ‘दारूगोळा’ ते सक्षमपणे वापरणार का, त्याचा ‘बार’ उडवणार का आदी प्रश्न आहेतच. पूर्वार्धात लोकसभेतले काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी शेरेबाजी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या जाहीर सभेतील वक्तव्याचा आधार घेत सरकारनेच विरोधकांची आक्रमकपणे कोंडी केली होती. आता सुरू होणाऱया अधिवेशनात मंदावलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेतकऱयांचे प्रश्न, महागाई आणि दिल्लीत उसळलेला हिंसाचार अशा अनेक प्रश्नांचा दारूगोळा विरोधकांकडे आहे. त्याचा ते कसा वापर करतात, सीएएप्रकरणी माघार नाहीच अशी ठाम भूमिका पंतप्रधानांनी घेतलेली असताना त्यावरून विरोधक सरकारची कशी कोंडी करतात हे पाहणे उत्कंठावर्धक असेल. गेल्या आठवडय़ात भीषण दंगलीने दिल्लीचे होत्याचे नव्हते झाले. अशाच स्फोटक वातावरणात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध एक महिनाभर चालेल. या महिनाभरात देशातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधली राजकीय जुगलबंदी पाहायला मिळेल. पुरवणी मागण्यांच्या दृष्टीनेही हे अधिवेशन महत्त्वाचे असेल. दिल्लीत केजरीवालांनी ऐतिहासिक विजय मिळवत ‘हॅटट्रिक’ साधली असली तरी राष्ट्रीय पातळीवरचे विरोधक केजरीवालांपासून लढण्याची आणि लढून जिंकण्याची प्रेरणा घेणार काय, हा एक प्रश्नच आहे. संसदेत सनदशीर मार्गाने सरकारला धारेवर धरणे हे खरेतर विरोधकांचे काम. मात्र विरोधकांमधील बेदिलीचा फायदा सत्ताधारी भाजपने आजवर उठवला आहे. काँग्रेस गटनेते अधीररंजन चौधरींनी जरा सबुरीची भूमिका घेतली तरी विरोधकांची सरशी होऊ शकेल. एनआरसी, सीएएसह अनेक मुद्दय़ांचा दारूगोळा विरोधकांकडे आहे. दिल्लीत नवे सरकार सत्तेवर आले असले तरी सीएएवरून सुरू असलेला हिंसाचार अजून थांबायचे नाव घेत नाही. देशात इतरही ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. एनआरसीची नसती उठाठेव केल्याने देशातील सामाजिक शांततेलाही चूड लागली आहे. त्यातच जेएनयूमध्ये झालेले विद्यार्थी आंदोलन सरकारने ज्या पद्धतीने चिरडले त्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद अजूनही देशभरात उमटत आहेत. हा मुद्दा यावेळी गाजण्याची चिन्हे आहेत. सहाजिकच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विरोधकांचे खास ‘लक्ष्य’ असतील. कलम 370 हटविल्यानंतर जम्मू-कश्मीरमधील परिस्थितीवर सरकारने अजूनही उघडपणे भाष्य केलेले नाही. तेथील स्थिती उत्तम असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्याबाबत विरोधक रान उठविण्याची चिन्हे आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि लोकसभेचे खासदार असलेल्या फारुख अब्दुल्ला यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी पहिल्या टप्प्यात केला होता. अजूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. त्यामुळे विरोधक या मुद्दय़ाचाही वापर करू शकतील. सरकारविरोधी मालमसाल्याचा ‘दारूगोळा’ विरोधकांकडे आहे, मात्र त्याचा बार ‘फुसका’ जाऊ नये इतकेच!
वीरप्पनकन्या भाजपवासी
‘पार्टी विथ डिफरन्स’ ची जपमाळ ओढत भाजपचा विस्तार झाला. मात्र 2014 साली आलेल्या लाटेमध्ये बहुधा ही जपमाळही वाहून गेली असावी. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यानंतर भाजपने राबविलेला ‘सत्तेसाठी काहीही फार्म्युला! या नव्या फार्म्युल्यामुळे अनेक हवशे गौशे आणि नवशे ‘पवित्र’ झाले आणि भाजपवासी झाले. महाराष्ट्रातील भाजपची मेगाभरती तर देशभरात गाजली होती. भाजपने पूर्वीची साधनशुचितेची वस्त्रs खुंटीला टांगून ठेवली आहेत. सर्वांसाठी आपले दरवाजे किलकिले केले आहेत. दक्षिण हिंदुस्थानात कधीकाळी जबरदस्त दहशत पसरविणारा कुख्यात चंदनतस्कर वीरप्पन याच्या कन्येने भाजपमध्ये याच किलकिल्या दरवाजातून प्रवेश केला आहे. बाप गुन्हेगार होता तर त्याची शिक्षा मुलीला का, असा सवाल यानिमित्ताने विचारला जाईल. त्यात गैरही नाही. मात्र वीरप्पन यांच्या कुटुंबीयांना असाच प्रवेश दुसऱया पक्षाने दिला असता तर भाजपने प्रचंड कोलाहल माजवला असता. तामीळनाडूची विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली आहे. त्यात कितीही हातपाय मारले तरी कर्नाटकाच्या खाली भाजपचे कमळ उमलायची शक्यता नाही. दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांतची लोकप्रियता ‘एन्कॅश’ करण्यासाठी अगोदरच भाजपने गळ टाकलेला आहे. अर्थात, दिल्ली हिंसाचारावरून रजनीकांत यांनी मोदींवर कडक टीका केलेली आहे. त्यामुळे आता वीरप्पनकन्या विद्या राणी यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला आहे.
ममतादीदी केजरीवालांवर नाराज
अरविंद केजरीवालांनी भाजपसारख्या महाकाय पक्षाचा पराभव करून मुख्यमंत्रीपदाची हॅटट्रिक साधल्याबद्दल त्यांचे सर्वात प्रथम अभिनंदन करणाऱया होत्या त्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. तृणमूलच्या सर्वेसर्वा असणाऱया दीदींचा केजरीवालांवर भलताच लोभ. अनेकदा या दोन्ही नेत्यांमध्ये संवाद होत असतो. दीदींच्या अनेक आंदोलनांना केजरीवालांनी पाठिंबा दिला होता, मात्र दीदींचे दुलारे असणाऱया केजरीवालांवर ममता बॅनर्जी सध्या नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. दीदींच्या नाराजीचे कारणही उघड झाले आहे. मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल केजरीवालांचे सर्वात अगोदर अभिनंदन करूनही केजरीवालांनी त्यांना शपथग्रहण समारंभालाही बोलावले नाही याचा गुस्सा दीदींना आला आहे. केजरीवालांनी मोठय़ा हुशारीने पंतप्रधानांखेरीज कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना शपथविधीसाठी आमंत्रण पाठविले नाही. केजरीवाल सध्या तरी यूपीए किंवा पुरोगामी आघाडीचा घटक बनू इच्छित नाहीत. यामागे त्यांची राष्ट्रीय राजकारणातली महत्त्वाकांक्षा आहे. यूपीए हा सध्याच्या घडीला एकसंध नाही आणि मोदींच्या नेतृत्वाला शह देण्याइतपत सक्षम आज तरी नाही. विकासाच्या मुद्दय़ावर केजरीवालांना दिल्लीत राजकीय फायदा झाला आणि त्यांची देशभरात एक चांगली ‘इमेज’ यानिमित्ताने बनली आहे. त्यामुळेच केजरीवालांनी सध्या सगळ्यांपासूनच सुरक्षित अंतर राखले आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीच्या भाषणावेळी केजरीवालांनी मध्य प्रदेशचे कमलनाथ सरकार दिल्लीप्रमाणेच सरकारी शाळांसाठी चांगले प्रयत्न करत असल्याबद्दल गौरवोद्गार काढले, तर आमच्याप्रमाणेच काहीजण फुकट वीज देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा चिमटा नाव न घेता ममता बॅनर्जींना काढला. त्यामुळेही दीदी आणखी खट्टू झाल्याचे मानले जात आहे. ममतादीदी व केजरीवाल या दोघांनाही राष्ट्रीय राजकारणात मोठय़ा महत्त्वाकांक्षा आहेत. इतके दिवस केजरीवाल हे दिल्लीपुरतेच मर्यादित असल्याने दीदींना त्यांचा अडसर नव्हता. भविष्यात केजरीवाल यांनी सीरियस राजकारण केले तर अनेकांना त्यांचा अडथळा ठरू शकतो.
