दिल्ली डायरी – मजुरांची वाहतूक आणि ‘ट्रॅक’वरून घसरलेली रेल्वे

1003

>> नीलेश कुलकर्णी

लॉक डाऊनच्या काळात खिशातला पैसा संपला, पोटात आग आणि गावाकडची ओढ यामुळे अनेक मजूर देशभरात पायपीट करत आहेत.  वास्तविक, देशातील सर्व मजुरांना व्यवस्थित नियोजन करून रेल्वेसारख्या आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करून आपापल्या  गावी पोहोचवणे सरकारला सहज शक्य होते. मात्र सरकारला ते जमले नाही. स्थलांतरित वाहतुकीच्या बाबत रेल्वे खात्याने कमालीचा निष्काळजीपणा दाखविला.  त्यामुळे रेल्वेची प्रतिमा ‘ट्रॅक’वरून खाली आली आहे.

लॉकडाऊनमुळे देशातला मजूरवर्ग सर्वाधिक देशाधडीला लागला आहे. मात्र या वर्गाच्या हिताचा कोणताही विचार न करता सरकारने केला नाही. या मजुरांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी ज्या रेल्वेगाड्या सुरू केल्या त्यातही मजरांकडून तिकीट वसुली करून त्यांच्या जखमेवर मीठच चोळले. पीआयबीच्या प्रेसनोट व्हायरल करून ‘बुद्धिभेद’ करण्याचाही प्रयत्न यानिमित्ताने झाला, हा सगळा प्रकार चीड आणणारा आहे. केंद्र सरकारने अगोदरच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या वाट्याचा जीएसटीचा न्याय्य परतावा राज्यांना दिलेला नाही. राज्य सरकारांच्या तिजोर्‍या रिकाम्या आहेत आणि राज्यांनीच मजुरांच्या तिकिटाची व्यवस्था करावी, ही केंद्र सरकारची अपेक्षा उफराटी  आहे. राज्य सरकारांकडे चणचण असताना रेल्वे खात्याने व केंद्राने सर्वच मजुरांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करायला हवी होती. केंद्राने उत्तम व्यवस्था केली असती तर सोनिया गांधींनाही झोपलेल्या काँग्रेसजनांना ‘जागे’ करण्याची तसदी घ्यावी लागली नसती. मात्र सगळ्या उपाययोजना राज्यांनी करायच्या आणि केंद्राने त्याचे आयते श्रेय घ्यायचे, हा केंद्राचा शिरस्ता बनल्यामुळे रेल्वेने या मजुरांना वार्‍यावर सोडले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात असंतोषाचा आगडोंब उसळू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर आता 85 टक्के आणि 15 टक्के अशी विभागणी करून तिकिटांचा घोळ घातला जात आहे. रेल्वेने ‘पीएम केअर फंडा’ला 151 कोटींची देणगी दिली आहे. त्यापेक्षा खचितच कमी खर्च देशातील मजुरांच्या वाहतुकीसाठी आला असता. मात्र कॉर्पोरेट कारभार करणार्‍या रेल्वे खात्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पीएम केअरमध्ये फंड जमा केल्याने राजकीय प्रमोशन’ मिळू शकते, असा विचार कदाचित संबंधितांचा असू शकतो. मजूर काय, जगले काय मेले काय? हा प्रकार संवेदनाहीन आहे. कोरोनासारख्या महासंकटात देशाच्या रेल्वे खात्याने माणुसकीचे दर्शन दाखवायला हवे होते. मात्र विद्यमान रेल्वेमंत्र्यांनी ही संधी गमावली आहे.

लॉक डाऊनमुळे देशभरातच सगळा व्यवहार ठप्प आहे. सध्या लॉक डाऊनचा तिसरा टप्पा चालू आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यांत शांत बसलेला मजूरवर्ग हा तिसर्‍या टप्प्यांत मात्र अस्वस्थ झाला. हाताला काम नाही, त्यामुळे पैसा नाही. त्यामुळे पोटात अन्न नाही आणि कुटुंब गावाकडे असल्याने वाढलेली घालमेल या विचित्र कोंडीत राज्यांराज्यांमधील लाखोंच्या संख्येत असलेला मजूरवर्ग सापडला. या मजुरांना रेल्वेसारख्या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या वाहतूक व्यवस्थेचा योग्य वापर करून आपापल्या राज्यांमध्ये पोहोचवणे सरकारला शक्य होते. मात्र सर्वसामान्य मजूरवर्गाची चिंता केली गेली नाही. त्यातून हवालदिल झालेला हा मजूर पायपीट करत आपापल्या गावी निघाला. त्याची देशभरातील विदारक चित्रे समोर आल्यानंतर सरकार हादरले आणि मग धावपळ सुरू केली. त्यातही ‘श्रमिक ट्रेन’च्या नावाने राजकीय मार्केटिंग करण्याचा घाणेरडा प्रकार झालाच. या सर्व गोंधळात मोदी सरकारची प्रतिमा ट्रकवरून मात्र खाली आली. विद्यमान रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हे एक अपयशी रेल्वेमंत्री म्हणूनच गणले जातील.

उपराष्ट्रपतींचे मिशन संपर्क 

कोरोनाच्या भीषण संकटात देशाचे उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती वैंकय्या नायडू यांनी कौतुकास्पद काम करून दाखविले आहे. वैंकय्या हे भाजपच्या जुन्या पिढीतले नेते आहेत. त्यामुळे माणुसकी, व्यवहार आणि वैयक्तिक संबंधही तितकेच महत्वाचे मानतात. शिवाय ते जपायचेही असतात, अशा वैचारिक मुशीतून ते तयार झालेले आहेत. लॉक डाऊनमुळे वैंकय्याही आपल्या दिल्लीच्या निवासस्थानी अडकून पडले आहेत. मात्र हा वेळ सत्कारणी लावताना त्यांनी राज्यसभेचे सभापती या वडिलकीच्या नात्याने जवळपास राज्यसभेच्या सर्वच सदस्यांशी वैयक्तीक संपर्क साधून त्यांची व कुटुंबाची ख्यालीखुशाली विचारली. उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयातून सध्या विविध नेत्यांना फोन जात आहे. ‘हीज एक्सलन्सी, ऑनरेबल व्हाइस पेसिडेंट विल टाक विथ यू…’ असा फोन जोडून दिला जातो आणि मग वैंकय्या नायडू संबंधितांशी संपर्क साधतात. राज्यसभेच्या जवळपास 241 खासदारांशी वैंकय्यांनी संपर्क साधून त्यांचे क्षेमकुशल विचारले. काही दुर्गम भागात राहणार्‍या खासदारांशीच त्यांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्याचबरोबर वैंकय्या यांनी माजी राष्ट्रपती, माजी पंतप्रधान किंवा त्यांचे कुटुंबीय, माजी सरन्यायाधीश, विविध राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांशीही संपर्क साधून विचारपूस केली. वैंकय्यांचे हे `मिशन संपर्क’ राष्ट्रपतीपदासाठीची तयारी असल्याची कुजबूज यानिमित्ताने राजकीय वर्तुळात ऐकायला येत आहे. तथापि, संकटकाळी राज्यकर्ता या नात्याने त्यांनी दाखविलेली संवेदनशीलता वाखाणण्याजोगी आहे.

दोषारोपा‘चा कोरोना

कोरोनाच्या निमित्ताने जे दोषारोपाचे राजकारण खेळले जात आहे ते केवळ राजकारणापुरतेच मर्यादित नाही तर ते प्रशासकीय पातळीवरही पोहेचले आहे. यासंदर्भातील रोचक माहिती हाती लागली आहे. मार्च महिन्यात कोरोनाचा हिंदुस्थानात शिरकाव होत असतानाच आरोग्य मंत्रालयाची महत्त्वाची बैठक झाली. संसदेच्या अधिवेशनामुळे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन या बैठकीला उपस्थित नव्हते. आरोग्य खात्याच्या सचिव प्रीती सूदन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत ‘आयसीएमआर’चे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गवही सामील झाले होते. त्यांनी या बैठकीत काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. विदेशातून येणार्‍या हवाई प्रवाशांची विमानतळावरच वैद्यकीय चाचणी करावी, या प्रवाशांचा `डेटा’ सरकारने ठेवावा, पुढे त्यांच्या तब्येतीत काय बदल झाले याचे अपडेटस् घेत राहावे, विदेशातून आलेल्या प्रवाशांमध्ये संक्रमणाची लक्षणे आढळल्यास तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यासाठी किंवा क्वारन्टाईन करण्यासाठी हा डेटा मोलाचा ठरेल. त्यामुळे देशात कोरोनाचा प्रसारही चांगल्या प्रकारे रोखता येतील, अशा महत्त्वाच्या सूचना डॉ. भार्गव यांनी केल्या. मात्र प्रीती सूदन पडल्या वरि… आयएएस अधिकारी. त्यांचा ‘इगो’ हर्ट झाला आणि त्यांनी `तुम्ही आमच्या कामात लुडबूड करू नका. तुमचे काम रोग्यांवर इलाज करायचे आहे आणि तेच करा’, अशा शब्दांत डॉ. भार्गव यांना सुनावले. या प्रकारानंतर डॉ. भार्गव पुढच्या सरकारी बैठकांना उपस्थितच राहिले नाहीत.

आपली प्रतिक्रिया द्या