दिल्ली डायरी- प्रश्नोत्तरे गायब; विरोधक आक्रमक!

>> नीलेश कुलकर्णी  

सहा महिन्यांनंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. कोरोनाचे संकट कायम असले तरी संसदीय नियमांमुळे हे अधिवेशन बोलवावे लागले आहे. गेल्या सत्ताकाळात मोदी सरकारने जी धोरणे राबविली आणि त्यामुळे देशाची जी दुरवस्था आज झाली आहे, त्याचा जाब विचारण्याची संधी या अधिवेशनाने विरोधकांना दिली आहे. अर्थात कोरोनाच्या नावाखाली सरकारने प्रश्नोत्तरेच गायब केली आहेत. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विरोधक यावेळी एकजूट होऊन सरकारला कोंडीत पकडण्याचे टायमिंग साधतील, अशी अपेक्षा आहे. सर्वपक्षीय विरोधकांच्या एकजुटीचा एक ‘नवा अध्याय’ या अधिवेशनात लिहिला जाण्याची शक्यता आहे.

देशात कोरोनाचा प्रकोप कमी झालेला नसला तरी संसदीय नियमांमुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बोलवावे लागले आहे. जनता कोरोनाशी लढत असताना भाजप सत्तेसाठी लढत असल्याचे एक विचित्र चित्र देशाने सहा महिन्यांत पाहिले. आता पावसाळी अधिवेशनात या सगळ्याचा हिशेब केंद्र सरकारला द्यावा लागेल. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून विरोधक जेवढे एकजूट नव्हते तेवढे ऐक्य यावेळी पाहायला मिळेल. यामागची कारणेही तशीच आहेत. मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. जीडीपी उणे झाला आहे. बेरोजगारी व महागाईचे संकट अक्राळविक्राळ झाले आहे. मोदी सरकार केवळ एकाच पातळीवर फेल आहे अशातला भाग नाही. कोरोनाइतकेच चीनचे संकट भीषण आहे. या सगळ्याचा जाब विचारण्याची नामी संधी या अधिवेशनाने विरोधकांना दिली आहे. विरोधक ती संधी साधतील असेच चित्र आहे.

सहा महिन्यांनंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे, मात्र तोंडाला मास्क लावून खासदारांना आपली भूमिका मांडावी लागेल. मास्कची मुस्कटदाबी आरोग्यासाठी चांगली असली, तरी मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे जनतेची मास्क न घालताही मुस्कटदाबी झालेली आहे. तिचा आवाज बनण्याची संधी या अधिवेशनाने विरोधकांना दिली आहे. संसद अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसमध्ये ‘लेटरबॉम्ब’ फुटल्यामुळे सत्तापक्ष आनंदात होता, मात्र ते पेल्यातले वादळ ठरल्यामुळे सत्तापक्षाचा हिरमोड झाला आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर संसद सदस्यांची कवचकुंडले असणारी प्रश्नोत्तरेच कोरोनाचे कारण सांगत रद्द केल्यामुळे एकच गदारोळ उडाला आहे. गमतीचा भाग म्हणजे, कोरोनाची भीती फक्त प्रश्नोत्तरालाच आहे, अधिवेशनाला नाही. प्रश्नोत्तरेच रद्द केल्यामुळे विरोधक कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. त्याचाही जाब विरोधक विचारतील. देशात कोरोनाचे थैमान असताना केंद्र सरकारने ‘पीएम केअर फंड’च्या गोंडस नावाने निधी गोळा करण्यास सुरुवात केली, मात्र त्याचा ‘आगापीछा’ सांगायला अजूनही सरकार तयार नाही. किती निधी जमा झाला आणि कोणी निधी जमा केला याबाबत लपवाछपवी सुरू आहे. त्यामुळे चोहोबाजूंनी सरकारने स्वतःभोवतीच संशयकल्लोळ निर्माण केला आहे. विरोधकांकडे सरकारला कोंडीत पकडण्याएवढा दारूगोळा आहे. गेली सहा वर्षे चाचपडत असलेले विरोधक यावेळी हे टायमिंग साधतील, अशी अपेक्षा आहे. कोरोनामुळे केवळ पंधरा दिवसांचे असणारे संसदेचे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. सर्वपक्षीय विरोधकांच्या एकजुटीचा एक ‘नवा अध्याय’ या अधिवेशनात लिहिला जाण्याची शक्यता आहे. या अध्यायाचा अंमल अधिवेशनानंतर होणाऱ्य़ा बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून होण्याची चिन्हे आहेत.

चतूर चिदंबरम…

घोटाळाप्रकरणी मध्यंतरी तुरुंगवास भोगावा लागला असला तरी पी. चिदंबरम यांची देशाच्या राजकारणात एक ‘क्रेझ’ आहे. देशाचे गृहमंत्री असताना ते इतके अपडेट असत की, विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व गृहमंत्र्यांना फोन करून सतर्कतेचे आदेश देत असत. संसदेतही त्यांना ब्रिफिंग आणि फायलीची गरज भासत नसे. काँग्रेसचे सरकार गेल्यानंतर मात्र त्यांचे ग्रहमान फिरले. त्यानंतर राजकारणात व काँगेसच्या अंतर्गत राजकारणातही ते अडगळीत पडले. महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठवून हायकमांडने त्यांचे पुनर्वसन केले. काँग्रेसमध्ये लेटरबॉम्ब प्रकरण घडल्यानंतर चिदंबरम अत्यंत हुशारीने त्यापासून लांब राहिले. गमतीचा भाग म्हणजे, लेटरबॉम्ब टाकण्यासाठी शशी थरूर यांनी आयोजित केलेल्या डिनरला हजर राहणारे पहिले नेते होते ते हेच चिदंबरम. लेटरबॉम्बची आयडिया चांगली असल्याचे त्यांनी या बैठकीत नमूदही केले, मात्र त्या पत्रावर सही न करण्याची आणि ‘क्लब 23’ मध्ये सामील न होण्याची राजकीय हुशारी चिदंबरम यांनी दाखवली. त्यामुळे हायकमांडच्या रोषापासून ते तूर्तास वाचले आहेत. बैठकीला हजर असूनही पत्रावर सही न केल्याची बक्षिसी चिदंबरम यांना मिळण्याची शक्यता आहे. गुलाम नबी आझाद यांची मुदत संपल्यानंतर चिदंबरम यांच्याकडे राज्यसभेतल्या विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा दिली जाण्याची एक शक्यता वर्तवली जात आहे. लेटरबॉम्बवर सही न करण्याचा चिदंबरम यांचा निर्णय किती ‘सही’ होता हे यथावकाश कळेलच.

दिल्ली मेट्रोचा खेळखंडोबा

कोरोनाच्या संकटामुळे 22 मार्चपासून बंद असलेली दिल्ली मेट्रोची सेवा पुन्हा सुरू झाली असली, तरी ही सेवा यापुढे सुरू राहील की नाही याविषयी दिल्लीकरांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे. अर्थात, त्यासाठीचे कारण कोरोना प्रसाराची भीती हे नाही, तर केंद्र सरकारने दिल्ली मेट्रोविषयी घेतलेली आडमुठी भूमिका त्यास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. दिवंगत शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ई. श्रीधरन यांना पूर्णपणे मोकळीक देऊन दिल्ली मेट्रोचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले. त्यामुळे दिल्लीकरांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी कोणतेही भव्यदिव्य कार्य करता येत नसले तरी त्यात खोडा घालायचा ही भाजपची आजवरची रणनीतीच ठरली आहे. त्या रणनीतीची शिकार दिल्ली मेट्रो होण्याची शक्यता आहे. मेट्रोची सेवा सुरू करण्यासाठी डीएमआरसी या कंपनीला जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीमार्फत 35 हजार 198 कोटींचे सॉफ्ट लोन मिळालेले आहे. कोरोना व इतर कारणांमुळे या लोनचा 1242 कोटींचा हप्ता डीएमआरसीला जपानी कंपनीला देता आलेला नाही. गेल्या 20 वर्षांत पहिल्यांदाच ही आफत ओढवली. त्याचा परिणाम मेट्रो कर्मचाऱ्य़ांच्या वेतनावरही झाला. अनेकांना वेतन मिळालेले नाही. आपली व्यथा घेऊन दिल्ली मेट्रोवाले केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीप पुरी यांच्याकडे गेले. त्यावेळी त्यांनी दिलेले उत्तर हे उद्धटपणाचे होते. ‘अब मेरे पास क्यो आये हो? जाओ दिल्ली के सरकार के पास. मै कुछ नही कर सकता’ असे म्हणत त्यांनी कर्मचाऱ्य़ांना उडवून लावले. दिल्ली मेट्रोच्या बाबतीत भाडेवाढ असो की नवीन स्टेशनची निर्मिती, केंद्र सरकार आम्हाला काहीही विचारत नाही. सगळे काही केंद्र सरकार ठरवते, असे सांगत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही हात वर केले आहेत. दिल्ली मेट्रोच्या कर्मचाऱ्य़ांवर उपासमारीची वेळ आलेली असतानाही केंद्र आणि दिल्ली सरकार राजकीय कुरघोडय़ा करण्यात मग्न आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या