>> नीलेश कुलकर्णी
दिल्लीच्या सत्तेतून बेदखल झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाचे ‘ग्रहमान’ बिघडलेले आहे. दिल्लीतील नगरसेवकांनी मोठय़ा संख्येने मध्यंतरी केजरीवालांची साथ सोडली. आता पंजाबमधील लुधियाना विधानसभा पोटनिवडणुकीतील काँग्रेसचा विजय आणि ‘आप’चा पराजय केजरीवाल व त्यांच्या पक्षात पुन्हा फूट पाडणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सध्या आपला मुक्काम दिल्लीऐवजी पंजाबकडे वळवला आहे. त्यास निमित्त ठरले आहे ते लुधियाना विधानसभा पोटनिवडणुकीचे. ही निवडणूक केजरीवाल यांनी कमालीची प्रतिष्ठेची केली आहे. 19 जून रोजी होणाऱया या निवडणुकीसाठी त्यांनी राज्यसभा खासदार संजीव अरोडा यांना मैदानात उतरवले आहे, तर काँग्रेसने या ठिकाणी माजी मंत्री भारतभूषण आशू या तगडय़ा उमेदवारास मैदानात उतरवले आहे. या एकाच पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर पंजाबच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होईल, असे बोलले जात आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अरोडा यांना निवडून आणून भगवंतसिंग मान यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री बनवायचे आणि स्वतः राज्यसभेद्वारे दिल्लीचा मार्ग पकडायचा, असा केजरीवालांचा ‘प्लॅन’ आहे. केजरीवाल भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय राजकारणात नको आहेत. त्यामुळे अरोडा कसे हरतील, यासाठी भाजपचे नेते वाट्टेल ते डावपेच टाकत आहेत. इंडिया आघाडीतील दोन घटक पक्ष असूनही काँग्रेस व ‘आप’मध्ये लढाई होत आहे. त्यात काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांच्याकडे काँग्रेस उमेदवाराच्या विजयाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे चन्नी कामाला लागले आहेत. साहजिकच निवडणूक चुरशीची होईल. या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार जिंकला तर आपमध्ये मोठी फूट अटळ मानली जात आहे. त्या पक्षात पुन्हा फूट पडेल का? या प्रश्नाचे उत्तर 19 जूननंतर मिळेल.
पंजाबमध्ये ‘आप’चे संजीव अरोडा हरले तर आपचे सत्तरच्यापेक्षा अधिक आमदार फुटून नवीन पक्ष स्थापन करतील आणि त्या पक्षाला काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देईल. देशातील ‘आप’चे एकमेव राज्य पंजाबमध्ये आहे. मात्र तेदेखील ‘खालसा’ करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यात भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांत एक अघोषित समझोता असल्याचे बोलले जात आहे हेही विशेष.
अरविंद केजरीवाल दिल्लीच्या सत्तेतून बेदखल झाल्याने भाजपला कोण आनंद झाला आहे त्याचे वर्णन करता येणार नाही. केजरीवालांच्या राजकीय धोरणांवर टीका होईल. मात्र, केजरीवालांनीच दिल्लीतील महाशक्तीला ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडले होते, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. केजरीवालांच्या राजकीय सत्तेच्या मुसक्या नायब राज्यपालांकरवी आवळण्याचा व त्यांना सातत्याने त्रास देण्याचा प्रयत्न करूनही केजरीवाल हे मोदी-शहा जोडीला शरण गेले नाहीत हे विशेष! विधानसभा निवडणुकीत अँटी इन्कमबन्सी तसेच इतर कारणांमुळे त्यांना सत्तेतून जावे लागले. मात्र पंजाबात आपचे सरकार नीटनेटके सुरू आहे. केजरीवाल हे राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असणारे नेते आहेत. भाजपला पंजाबात कमावण्या किंवा गमावण्यासारखे काहीही नाही. मात्र, गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. गुजरातचा पेपर यंदा भाजपसाठी सोपा नाही असे बोलले जात आहे. गेल्या वेळीही केजरीवालांनी गुजरातची निवडणूक मोठय़ा ताकदीने लढवली होती. केजरीवालांना पंजाबातच गारद केल्यास ते गुजरातमध्ये फिरकणार नाहीत, हा भाजपचा होरा आहे. केजरीवाल चुकून राज्यसभेवर निवडून आले तर सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरतील. तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील मोठा चेहराही बनतील. हे सगळे होऊ नये यासाठी आपचे नामोनिषाण मिटविण्याचे राजकारण पंजाबात सुरू आहे. त्यामुळे एरवी खिजगणतीत नसलेल्या एका पोटनिवडणुकीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जयशंकर यांची पोलखोल
गोदी मीडियाने ‘हिरो’ ठरविलेल्या परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या अकार्यक्षतमेचा फुगा आता पुरता फुटला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर जगातील एकही देश आपल्या बाजूने उभा राहिला नाही हे जयशंकर यांचे सर्वात मोठे अपयश. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या अकरा वर्षांत दोनशेहून अधिक देशांना भेटी दिल्या. पण साधे भूतान, श्रीलंकेसारखे किरकोळ देशदेखील पाकिस्तानविरोधात आपल्या बाजूने उभे राहिले नाहीत. जयशंकर यांचे हे अपयश भळभळत्या जखमेसारखे असताना जी 7 च्या बैठकीसाठी विश्वगुरू पंतप्रधानांना साधे निमंत्रणही नव्हते. नंतर कसाबसा जुगाड करून ते ‘मॅनेज’ केले गेले हा भाग अलहिदा! मात्र त्यामुळे विदेशनीतीची उरलीसुरली लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. जी 7 साठी पॅनडाच्या भारतीय वंशाच्या परराष्ट्रमंत्री अनिता आनंद यांनाही जयशंकर प्रभावित करू शकले नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानही त्यांच्यावर खट्टू आहेत. भारतविरोधी जस्टीन टडोनंतर त्यांच्या विरोधातले मार्प कार्नी कॅनडाचे पंतप्रधान बनल्यानंतरही झालेला अपमान नरेंद्र मोदींच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. ट्रम्प तात्यांच्या शपथविधीची निमंत्रण पत्रिकाही जयशंकर मिळवू शकलेले नव्हते. हे सगळे अपराध एकदमच भरले गेल्याने आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात जयशंकर यांना ‘नारळ’ निश्चित मानला जात आहे. त्यामुळेच विदेशात गेलेल्या खासदारांनी ब्रिफिंग द्यावे यासाठी परराष्ट्र सचिवाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आले. जयशंकर यांना महत्त्वाच्या निर्णय प्रकियेपासून दूर ठेवले गेले आहे. जयशंकर यांच्यापेक्षा शशी थरूर बरे. जगात किमान लोक त्यांना गांभीर्याने तरी घेतात आणि ऐकतात, असे पंतप्रधानांचे मत बनल्याचे समजते. त्यामुळे लवकरच जयशंकर ‘आऊट’ आणि थरूर ‘इन’ होण्याची चिन्हे आहेत.
नांदा सौख्यभरे!
तृणमूल काँग्रेसच्या फायरब्रॅंड नेत्या खासदार महुआ मोएत्रा बिजू जनता दलाचे माजी खासदार पिनाकी मिश्रा यांच्यासोबत जर्मनीमध्ये लग्नबंधनात अडकल्या. 20 जून रोजी होणारा पूर्वनियोजित सोहळा पंधरा दिवस अलीकडेच उरपून महुआ व मिश्रा जोडीने सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. मधल्या काळात महुआ यांनी हिंडेनबर्ग रिपोर्ट प्रकरणी उद्योगपती गौतम अदानींची पोलखोल केली. त्यामुळे मोदी सरकारने महुआ यांच्या एका मित्राला हाताशी धरून चारित्र्यहनन करण्यापासून ते लोकसभेतून निलंबित करण्यापर्यंतचे सगळे हाथखंडे वापरले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महुआ यांना तिकीट देऊ नये, यासाठी ममतादीदींवर दबाव टाकण्यात आला. इतकेच नाही तर तिकीट मिळाले तर त्यांना हरविण्यासाठी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी महुआ यांच्या मतदारसंघात दोन प्रचारसभाही घेतल्या. एवढे करूनही महुआ मोएत्रा एखाद्या रणरागिणीप्रमाणे लढल्या व निवडूनही आल्या. राजकारणात मतभेद असावेत, टीका-टिप्पणी असावी, मात्र ती वैयक्तिक चारित्र्यापर्यंत जाऊ नये हे भान 2014 पासून सुटत चालले आहे. त्यामुळे महुआ यांच्या नव्या पतीदेवाबद्दलही वाट्टेल ते मेसेजेस व्हायरल होत आहेत. भाजपच्या आयटी सेलच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय?
