सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
राजधानी दिल्लीत स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. स्वामीनाथन आयोग लागू झाल्यास असे करणारे दिल्ली हे पहिले राज्य ठरेल. स्वामीनाथन आयोग लागू झाल्यावर या आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याचा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होईल.
●स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार बढ़ा रही है किसानों की फसलों का दाम
●प्रस्तावित एमएसपी प्रति क्विंटल : गेंहू – 2616 रू, धान – 2667 रू
●जनता के सुझाव भी हैं आमन्त्रित, [email protected] या [email protected] पर इमेल के जरिए भेजें। pic.twitter.com/UopNC7no1Y— AAP In News (@AAPInNews) February 6, 2019
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ‘शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर… दिल्ली सरकारचे क्रांतिकारी पाऊल. देशात पहिल्यांदाच स्वामीनाथन आयोग दिल्लीत लागू केले जाणार आहे’, असा प्रकारचे ट्वीट अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. तसेच जनतेच्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल असेही ते म्हणाले.
काय आहे स्वामिनाथन आय़ोगाच्या शिफारसी?
1. शेतकऱ्यांना असा हमीभाव मिळावा की त्यांचा सरासरी उत्पादन खर्चाच्या 50% इतका नफा देणारा असावा. म्हणजेच एकूण विक्रीच्या 33.33% इतका नफा हा शेतकऱ्यांना मिळावा.
2. कृषी पतधोरणाची गरज म्हणून वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी सहकार क्षेत्रात लागू व्हाव्यात. वैद्यनाथन समितीने सहकार क्षेत्रात काही शिफारशी दिल्या आहेत त्यातील महत्वाच्या पुढील प्रमाणे:
3. शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य विमा
4. जीवन विमा तसेच निवृत्तीवेतन
5. व्यवसायातील धोक्यांपासून संरक्षण
6. मासेमारी करणाऱ्यांसाठी मासेमारीबंदीच्या काळात निर्वाह निधी जो रुपये 1500/- दरमहा असावा.
7. जमीनधारणा सुधारणा :
शेती आणि जनावरांसाठी जमीन हा महत्वाचा प्रश्न आहे. एकूण 27% जमीन ही 15 एकर किंवा अधिक जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, 38% जमीन ही 5 ते 15 एकर जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, 19% जमीन ही 2.50 एकर ते 5 एकर जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, तुकड्या तुकड्यांमध्ये 13% जमीन ही 1 ते 2.50 एकर जमीन असणाऱ्याकडे आहे, 3.80% जमीन ही 1 एकर पर्यंत जमीन असणाऱ्याकडे आहे. यामध्ये सुधारणेची गरज आहे. जी अतिरिक्त तसेच उपजीवी नसलेली जमीन सरकारकडे आहे तिचे वाटप व्हावे. बिगरशेतीकडे जी शेतजमीन वळवण्यात येत आहे त्यावर कडक निर्बंध यावेत. गुरांना चरण्यासाठी वनजमिनींचा वापर होण्यास पूर्ण मुभा देण्यात यावी.
8. राष्ट्रीय जमीन उपयोगिता सल्लागार मंडळाची स्थापना व्हावी. हे मंडळ जमिनीचा कस, हवामान, पर्यावरण, विपणन (मार्केट) इत्यादीचा अभ्यास करून शेती विषयी सल्ले देईल.
9. शेतजमिनीची विक्री नियंत्रित करण्यासाठी यंत्रणेची उभारणी. ही यंत्रणा जागेचा आकार, विक्रीनंतरचा संभाव्य वापर तसेच खरेदीदाराची श्रेणी पाहून विक्री परवानगीचा निर्णय घेईल.
10. शेतीविषयक पायाभूत सुविधा, सिंचन, शेतजमीन विकास, जलधारणा, रस्ते, संशोधन आणि विकास यामध्ये जनतेची गुंतवणूक वाढवण्यास प्राधान्य द्यावे.
11. सूक्ष्मपोषक घटकांची कमतरता तसेच माती परीक्षणासाठी परीक्षण केंद्रांचे जाळे निर्माण करणे.
12. पाण्याचे तसेच पिकांचे संवर्धन यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे.
13. शेती उत्पादनांसाठी मध्यवर्ती शेती उत्पादन केंद्रे, उत्पादन पूर्ण झाल्यानंतर, मुल्यवार्धानासाठी तसेच विक्रीसाठी, थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सेवा देणारी उत्पादनांवर आधारित शेतकरी संस्थांची स्थापना
14. चालू आणि भविष्यातील शेती उत्पादनांचे भाव दर्शविणारी अद्ययावत अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सेवा
