सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर चप्पल फेकण्याच्या घटनेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही घटना केवळ सुप्रीम कोर्ट किंवा वकील समाजालाच नाही, तर संपूर्ण समाजाला दुखावणारी आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निरीक्षण केले की, काही घटनांची फक्त निषेध करणे पुरेसे नसते, त्यांचा सामना करण्यासाठी कठोर पावले उचलणेही आवश्यक असते.
उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी त्या जनहित याचिकेच्या (PIL) सुनावणीदरम्यान केली, ज्यामध्ये या घटनेचे व्हिडिओ आणि संबंधित वकिलाचे विधान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आधीच सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने त्या वकिलाविरोधात अवमानतेची कारवाईची मागणी केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते तेजस्वी मोहन यांना सांगितले की त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करावा आणि पक्षकार होण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर याचिकाकर्ते तेथे पक्षकार बनू शकले नाहीत, तर दिल्ली उच्च न्यायालय या अर्जावर पुन्हा सुनावणी घेईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई यांच्या समोर 6 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात एका वकिलाने गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वकिलाने सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बुट फेकला होता. तो वकील न्यायालयातील डेस्कजवळ गेला आणि बुट काढून न्यायाधीशांकडे फेकला, परंतु न्यायालयात उपस्थित सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून त्याला थांबवले आणि बाहेर काढले. बाहेर जाताना त्या वकिलाला “सनातनचा अपमान सहन करणार नाही” अशा घोषणा दिल्या होत्या. आरोपी वकिलाचे नाव राकेश किशोर असून त्याची सुप्रीम कोर्ट बारमध्ये नोंदणी 2011 साली झाली आहे.
