सरकारने आपल्या आबकारी धोरणात मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार आता मद्यपीचे कायदेशीर वय 25 करून 21 वर्षे इतके करण्यात आले आहे. शिवाय यापुढे सरकारी मालकीची मद्य दुकाने बंद करून त्यांचे निविदा काढून कायदेशीर वाटप केले जाणार आहे. केजरीवाल मंत्रिमंडळाने सोमवारी नव्या आबकारी नीतिवर शिक्कामोर्तब केले. तीन महिन्यात लागू केल्या जाणाऱ्या या धोरणामुळे दिल्ली सरकारला 1500 ते 2000 हजार कोटींचा वार्षिक महसूल मिळेल अशी माहिती दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली.
दिल्ली सरकारच्या नव्या आबकारी धोरणानुसार मद्यविक्री दुकानांचे सामान वाटप करीत दारू माफियांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा बसणार असून राज्याच्या महसुलात वर्षाला 20 टक्के वाढ होणार आहे. यापूर्वी 60 टक्के दारू दुकाने दिल्ली सरकार चालवत होते. ती आता बंद होणार असून खासगी व्यापाऱ्यांना मद्यविक्री दुकानाचे वाटप केले जाणार आहे. नवी दारू दुकाने उघडण्यास मात्र परवानगी दिली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री शिसोदिया यांनी सांगितले.
