उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांनी केलेला जमीन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आता मुद्रांक विभाग खडबडून जागा झाला असून नव्याने आदेश जारी केले आहे
राज्यातील सर्व 519 उपनोंदणी कार्यालयांना आपल्या नोंदणी व्यवहारांची दर महिन्याच्या 5 ते 10 तारखेला तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्यवहारांत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुद्रांक शुल्क सवलतीची तपासणी
याआधी 2014 मध्ये विभागाने व्यवहारांच्या ‘तत्काळ तपासणी’ची पद्धत सुरू केली होती. मात्र ती काटेकोरपणे पाळली जात नव्हती. त्यामुळे आता नव्याने निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणीदरम्यान कोणतीही अनियमितता किंवा कमतरता आढळल्यास ती त्वरित विभागाला कळवावी. दोषी अधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या शिफारशीसह अहवाल सादर करावा, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार आता उपनोंदणी अधिकारी मुद्रांक शुल्क सवलत किंवा सूट संदर्भातील सर्व कागदपत्रे संबंधित मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडे दर महिन्याला सादर करतील.
आदेशात काय म्हटले आहे…
नोंदणी व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात दिल्या जाणाऱ्या सूट व सवलतींच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी दर महिन्याच्या 5 तारखेपासून सुरू करून ती 10 तारखेपर्यंत पूर्ण करावी असे निर्देश मुद्रांक अधीक्षकांकडून सर्व उपनोंदणी महानिरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. याविषयीचे पत्रक सर्व उपनोंदणी कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहे. या आदेशामगचा उद्देश महसूल गळती थांबवणे व नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आहे. कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी दूर करणे हे ध्येय असून राज्यातील सर्व कार्यालयांना आदेश लागू असल्याचे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व 519 उपनोंदणी कार्यालयांना आपल्या नोंदणी व्यवहारांची दर महिन्याच्या 5 ते 10 तारखेला तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्यवहारांत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाईची शिफारस करून तसा अहवाल देण्याचे निर्देश नोंदणी आणि मुद्रांक अधीक्षक राजेंद्र मुथे यांनी दिले आहेत.
