महायुती सरकारने सध्या सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधीची खैरात सुरू केली आहे. आता सामाजिक विकास योजनेच्या नावाखाली भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांच्या 13 जिह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यातील वीस लाख रुपयांचा निधी वितरितही केला आहे. या निधीतून जिह्यातील विकासकामे केली जाणार आहेत.
महापालिका आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकांच्या पूर्वी महायुती सरकारने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना निधीवाटप करून मतदारसंघात प्रभाव पाडण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी नगर विकास विभागाने आणि नियोजन विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी दिला आहे. आता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सामाजिक न्याय योजनेअंतर्गत 13 जिह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर केली आहेत. त्यामध्ये नांदेड, जालना, अहिल्यानगर, जळगाव, मुंबई उपनगर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, पालघर, कोल्हापूर अशा जिह्यांचा समावेश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विभाग योजनेअंतर्गत राज्यातल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या घटकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांना मंजुरी दिली आहे.
कोणती कामे करायची हे आमदारच ठरवणार
मुख्य म्हणजे ही कामे कोणत्या यंत्रणेमार्फत करून घ्यायची उदाहरणार्थ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत किंवा शासनाचे अन्य विभाग अशांपैकी कोणत्या यंत्रणेमार्फत करून घ्यायची हे सुचवण्याचे अधिकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींना दिले आहेत. या निधीतून वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, विपश्यना केंद्र प्रशिक्षण केंद्र अशा महत्त्वाच्या कामांचे समावेश आहे. पण कोणत्या ठिकाणी ही कामे करायची आहे ते सुचवण्याचे अधिकारही स्थानिक आमदारांना दिले आहेत. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे लाडक्या बहिणींना निधी कमी पडत असल्याने सध्या सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पळवला जात आहे, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांना विकास निधी दिला जात आहे.
