सामना प्रतिनिधी । बीड
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत राज्य सरकारने केलेल्या पहिल्या पाहणीच्या आधारे प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 180 तालुक्यात गंभीर दुष्काळ असल्याचे निदर्शनास आले असताना सरकारने 151 तालुक्यामध्येच दुष्काळ जाहीर केला असून, वगळलेले 29 तालुके कोणत्या निकषाआधारे वगळले असा सवाल विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. हे केवळ 29 नव्हे तर शंरभरावर तालुके दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याची भितीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने बुधवारी 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याबद्दल प्रतिक्रीया व्यक्त करताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, राज्य सरकारने आधी केंद्राचे पथक त्यांची पाहणी झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करू अशी वेळकाढुपणाची भूमिका घेतली होती. मात्र राज्यातील दुष्काळी भागातील जनता, विरोधी पक्षांची सातत्यपुर्ण मागणी व माध्यमांच्या वस्तुस्थितीदर्शक दबावामुळेच सरकारला अखेर दुष्काळ जाहीर करावा लागला आहे. हा दुष्काळ जाहीर करताना 29 तालुके तर वगळले आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय दुष्काळी संहिता 2016 च्या चुकीच्या निेकषांमुळे अनेक तालुके दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याचे ते म्हणाले. सरकारमधीलच एक मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही मोदी सॅटेलाईटमुळे अनेक तालुके दुष्काळमुळे वगळले गेले असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शंभरावर तालुक्यातील जनतेला दुष्काळी मदतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
दुष्काळी भागातील जनतेचे रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्याने तातडीने रोजगार हमी योजनेचे कामे सूरू करावीत, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे केवळ परिक्षा शुल्क माफ न करता संपुर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. 2013-14 च्या नैसर्गिक आपत्तीत राज्य सरकारने एनडीआरएफचे निकष बाजुला घेऊन हेक्टरी 25 हजार रूपये मदत दिली होती. यावेळचा अभूतपवूर्व दुष्काळ असल्याने हेक्टरी 50 हजार रूपये मदत द्यावी, दुष्काळी भागात तातडीने जनावरांच्या दावणीला चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
