सामना ऑनलाईन । मुंबई
आधारकार्ड सॅलरी अकाऊंटशी लिंक केले नाही म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पगार दोन वर्षे रोखून धरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत सोमवारी एमबीपीटी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. आधार लिंक केले नाही म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्याचा पगार तुम्ही कसा काय रोखू शकता असा सवाल करत हायकोर्टाने प्रशासनाला याचा जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर संबंधित कर्मचाऱ्याला एरिअर्स देण्याचे आदेश देत एमबीपीटी प्रशासनाला याप्रकरणी नोटीस धाडली.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट येथे चार्जमन पदावर काम करणारे रमेश कुऱहाडे यांच्यासह पाच जणांनी बँक खात्याशी आधारकार्ड लिंक केले नाही म्हणून त्यांचा पगार जुलै 2016 पासून एमबीपीटी प्रशासनाने दिलाच नाही. आपले आर्थिक नुकसान होत असल्याने कुऱहाडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी आज सुनावणी घेण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने आधारकार्ड बँकेशी जोडणे बंधनकारक नाही असे आदेश दिले असतानाही आधारकार्ड बँकेशी जोडण्याबाबत प्रशासनाने तगादा लावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. एवढेच नव्हे तर आधारकार्ड लिंक करण्याबाबत केंद्राच्या जलवाहतूक मंत्रालयाकडून डिसेंबर 2015 साली नोटीस बजावण्यात आली, मात्र कुऱहाडे यांनी त्यास विरोध दर्शवत आधारकार्ड लिंक करण्यास नकार दिला. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या कृतीची दखल घेत त्यांचा पगार रोखून ठेवला. ही बाब हायकोर्टाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच झापले. एवढेच नव्हे तर याचिकाकर्त्याला एरिअर्स देण्याचे आदेश देत याबाबतची सुनावणी 8 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
