ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचार, लाचखोरी, बिल्डरांकडून सुरू असलेली पाणीचोरी तसेच वाहतूककोंडी आणि गुन्हेगारीविरोधात शिवसेना, मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने सोमवारी ठाणे महापालिकेवर जोरदार धडक दिली. या मोर्चाची फक्त ठाण्यातच नाही तर संपूर्ण राज्यात चर्चा सुरू आहे.
संतप्त ठाणेकरांच्या या मोर्चाने शहरातील शेकडो समस्यांना वाचा फुटली. शिवसेना नेते, आमदार भास्कर जाधव, शिवसेना नेते व माजी खासदार राजन विचारे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, मनसे नेते अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, ठाणे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. मात्र आयुक्तांकडे अनेक प्रश्नांची उत्तरेच नव्हती. आयुक्त हतबल आणि केविलवाणे झाले होते. दरम्यान, ठाणेकरांना भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी आयुक्त ‘राव’ आता तरी इन अॅक्शन होणार का? असा सवाल करण्यात येत आहे.
आयुक्त सौरभ राव या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का?
ठाणे शहराला मुख्यमंत्रीपद मिळूनही ठाणे महापालिकेची तिजोरी रसातळाला का गेली?
गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून किती कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे? निधी कोणकोणत्या विकासकामांवर खर्च केला गेला?
तीन वर्षांपूर्वी बदललेल्या राजकीय स्थितीनंतर बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढली. सध्या किती बेकायदा बांधकामे तोडली? किती शिल्लक आहेत? आणि ही बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी किती खर्च झाला?
बेकायदा बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने घेतला. दंड माफ केला का? यामुळे सरकारी तिजोरीवर किती कोटींचे नुकसान झाले आहे.
ठाणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे क्लस्टर. या क्लस्टरचे स्वप्न नेहमी दाखवले जाते. मात्र या योजनेचे पुढे काय झाले? किती इमारती उभ्या केल्या? किसननगर भागातील नागरिकांना यंदा घराच्या चाव्या मिळणार की पुन्हा गाजर दाखवणार..
लाडकी बहीण, सरकार आपल्या दारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ठाणे दौऱ्यासाठी परिवहनच्या किती बसेस वापरण्यात आल्या?
त्याचे लाखो रुपये सरकारकडून येणे बाकी आहे.
टीएमटीच्या किती कर्मचाऱ्यांची हक्काची देणी द्यायची आहेत?
ठाण्यातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात टाकणाऱ्या बेकायदा शाळा किती सुरू आहेत? त्या बंद का केल्या जात नाहीत?
ठाणे पालिकेत नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आले आहे. शेवटच्या दिवसापर्यंत किती उमेदवारांचे अर्ज आले? ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आहे का?
शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी महापालिकेत चिकटून आहेत. त्यांना महत्त्वाचे विभाग दिले जातात. या प्रमोशन पॉलिसीची श्वेतपत्रिका काढणार का?
घोडबंदरच्या सर्व्हिस रोडच्या विलीनीकरणाचे काम सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यात १८ जणांचा या मार्गावर मृत्यू झाला. याला जबाबदार कोण? त्यांना भरपाई कोण देणार? अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणार का?
सचिन बोरसे या वादग्रस्त अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू असताना त्याला बढती का देण्यात आली? आता त्याच्याकडे निवडणूक विभाग सोपवण्यात आला आहे त्याची बदली कधीपर्यंत होणार?
